Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार , चैत्र ५, २०८२
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
चलचित्र निर्माणका नाममा सार्वजनिक बजेट दुरुपयोग गरेको आरोपमा अछामको ढकारी गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण साहसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार, महानायक राजेश हमालको निर्देशनमा ‘अन्धपथ’ नामक चलचित्र बनाउने भनी नियमविपरीत १५ लाख सम्झौता गरिएको थियो । १५ लाख सम्झौता गरिए पनि पछि पौने १३ लाख भुक्तानी दिइएको को अख्तियारले जनाएको छ ।
अनुसन्धान विवरणअनुसार मिति २०८१ भदौ १८ मा सम्झौता गरिएको र पछि कार्यपालिकाको बैठकमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गरिएको देखिन्छ। साथै, कानुनी प्रावधान विपरीत सम्झौता रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी पेश्की उपलब्ध गराइएको, बैंक जमानतबिना नै भुक्तानी गरिएको तथा सम्झौता सर्तसँग असंगत रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार प्राप्त उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबीच आपसी मिलेमतोमा कानुन विपरीत कार्य भएको देखाएको छ। बजेट विनियोजन नभएकै अवस्थामा चलचित्र निर्माणसम्बन्धी सम्झौता अघि बढाइएको, आवश्यक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी तथा प्रतिस्पर्धा बिना नै सम्झौता गरिएको तथ्य उजागर भएको आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साउद र लेखापाल विमल साउदलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
आरोप पत्रमा आर.जे. ट्वान्टी फोर मिडिया प्रा.लि. तथा नव इन्द्रेणी फाउन्डेसनका अध्यक्ष रामजी लम्साल भन्ने रामबहादुर लम्साललाई समेत मतियारका रूपमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, चलचित्र निर्माणका लागि गरिएको सम्झौतामा संलग्न पक्ष फरक भए पनि भुक्तानी भने अन्य संस्थामार्फत गरिएको, तथा प्रस्तुत गरिएका बिल र खर्च विवरण वास्तविक नभएको र झुट्टा कागजातका आधारमा थप रकम खर्च देखाइएको दाबी गरिएको छ। आयोगले सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत तथा समूहगत लाभ लिने उद्देश्यले कार्य गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगका अनुसार करिब १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार सजायको माग दाबी गरिएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
