जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति शक्ति विभाजनको सिद्धान्तविरुद्ध छ : बार एसोसिएसन

अनलाइन नेपाल

बिहिवार , चैत्र १२, २०८२

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति शक्ति विभाजनको सिद्धान्तविरुद्ध छ : बार एसोसिएसन

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले जाँचबुझ आयोगले न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीका विषयमा गरेको निष्कर्षप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई ‘शक्ति विभाजनको सिद्धान्तविरुद्ध’ भएको ठहर गरेको छ।

बिहीबार (चैत १२) सल्लाहकार समितिसँगको बैठकपछि बारले सार्वजनिक गरेको तीनबुँदे धारणा अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत निष्कर्ष निकालेको आरोप लगाइएको छ।

बारले विशेषगरी ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैं संशोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो धारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल भावना र संवैधानिक व्यवस्थासँग असंगत रहेको उल्लेख गरेको छ।

बारका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका केही विषयले स्वतन्त्र न्यायपालिका मात्र होइन, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमै समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको छ। यसै विषयमा बारले प्रधानन्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार सल्लाहकारहरूको राय/सुझावका आधारमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

यसैबीच, बारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ।

नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई र डा. दिनमणि पोखरेल सदस्य रहेका छन् भने महासचिव केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहेका छन्।

बारले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि आफ्नो थप आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।

सम्बन्धित न्युज

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

थप नयाँ अपडेट

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति शक्ति विभाजनको सिद्धान्तविरुद्ध छ : बार एसोसिएसन