सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा भीम रावलको टिप्पणी - सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा किन मौन ?

अनलाइन नेपाल

आइतवार , चैत्र १५, २०८२

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा भीम रावलको टिप्पणी - सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा किन मौन ?

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा. भीम रावलले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै संवेदनशील विषयमा मौनता देखिएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै रावलले भनेका छन्, 'सरकारले जारी गरेको कार्यसूची अभिरुचिका साथ पढियो। कार्यान्वयन भएमा धेरैजसो विषयहरू राम्रा छन्। तर विगतमा अत्यन्त चर्चित र संवेदनशील विषयमा सरकार किन नबोलेको होला भन्ने प्रश्न उठ्छ।'

उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सीमा सुरक्षा, संविधानको धारा ५१ (ड) अनुसारको असमान सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र जलस्रोत व्यवस्थासम्बन्धी सरकारको मौनता औँल्याएका छन्।

त्यसैगरी रावलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षा जाँच चौकी, विषादीयुक्त खाद्यान्न तथा तरकारी–फलफुल परीक्षण, कृषिमा आयात हुने बिउ र बिगबिगीको नियन्त्रण, विदेशी सवारी साधनको अनियन्त्रित आवागमन, इम्बोड्स नम्बरमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा रोकजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि सरकारले कदम नचालेको टिप्पणी गरेका छन्।

साथै उनले शिक्षा क्षेत्रमा अनियन्त्रित शुल्क, कालोबजारी, तस्करी, मूल्यवृद्धि र नेपाल कानून तथा कुटनीतिक मर्यादाविपरीतका गतिविधि पनि जारी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सम्बन्धित न्युज

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

थप नयाँ अपडेट

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा भीम रावलको टिप्पणी - सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा किन मौन ?