काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी आयोजनामा सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने ८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू अब एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनेछन् ।
सरकारले रोल्पा-२ तालाबाङमा रहेको लोक निर्माण सेवा तथा सप्लायर्स, काठमाडौँको सिल्क मार्केट प्राली, महोत्तरी जलेश्वरको ब्रोदर्श कन्स्ट्रक्सन, गोरखाको देवु निर्माण सेवा, चितवनको अर्भान कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौँको सूर्यदीप छापाखान, काठमाडौँको धुलिखेल निर्माण सेवा र रुपन्देहीको हिमशिखर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
सरकारको यो कदमले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कडाइ गरिएको संकेत दिएको छ ।