चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीप सफारी थप्ने विषय फेरि विवादमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई निकुञ्जमा थप जीप सञ्चालन गराउन दबाब दिएको आरोप संरक्षणकर्मी, स्थानीय सरोकारवाला तथा पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूले लगाएका छन्। 

जसका लागि उनले सौराहाका जीप सफारी मनोपोली गर्ने व्यवसायीहरुको दलबलसहित जीप सफारी पनि गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित विषय र निकायसम्म सीमित छ। तर वन, वातावरण, संरक्षण र निकुञ्ज व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा समितिका सभापति सक्रिय हुनु क्षेत्राधिकार मिचिएको रूपमा हेरिएको छ।

सरोकारवालाका अनुसार निकुञ्जभित्र हाल सञ्चालन भइरहेका जीप सफारी सेवामै धेरै समस्या छन्। तोकिएको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, पुराना तथा मर्मत नभएका सवारी प्रयोग गर्ने, सुरक्षा उपकरणको अभाव रहने, अनुमतिबिना संरचना परिवर्तन गरिएका जीप सञ्चालनमा रहेको गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा थप जीप ल्याउने प्रयासले व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

संरक्षणकर्मीहरू भन्छन्–‘निकुञ्जभित्र सवारी चाप अत्यधिक बढ्दा वन्यजन्तुको प्राकृतिक बानी व्यवहारमा असर परेको छ। बाघ, गैँडा, चितल, भालु लगायतका वन्यजन्तु जीपको आवाज र भीडका कारण गहिरो जंगलतर्फ सर्ने गरेका छन्।’ यसले पर्यटकलाई वन्यजन्तु अवलोकन गर्नसमेत कठिन बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै प्रमुख पर्यटन गन्तव्य मात्र नभई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत संवेदनशील संरक्षण क्षेत्र हो। त्यसैले यहाँ हुने हरेक निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन, कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र अनियन्त्रित सवारी थप्नेभन्दा हाल सञ्चालनमा रहेका जीपहरूको मापदण्ड अनुगमन, रुट व्यवस्थापन, समय तालिका, प्रदूषण नियन्त्रण र पर्यटक सुरक्षामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।