काठमाडौं । सरकारी ठेक्काहरू ह्याक गरेर हत्याउने घटनाको मुद्दा फितलो बन्न पुगेको छ। कतिपय ठुला निर्माण व्यवसायीमाथि अनुसन्धान नै भएन भने केहीलाई कमजोर प्रमाण राखेर मुद्दा दायर गरिएको छ । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबार यसमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यसरी मुद्दा दायर हुनुलाई शंकास्पद मानिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरु बिक्रम पाण्डे लगायतले मुद्दा कमजोर बनाउन चौतर्फी चलखेल गरेका थिए। 

२२ जनामध्ये दिवाकर देउजा, संजय भट्ट, भरत धामी, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवन कुमार दास, अनिल श्रेष्ठ र कृष्णकुमार खत्रीलाई मात्र संगठित अपराध र क्रिप्टो कारोबारको कसुर लगाइएको छ। 

कालिका कन्ट्रकन्सका बिक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली लगायतविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनेको छ। उनीहरुविरुद्ध बिद्युतीय काराबोर ऐन र एकीकृत कसुरमा मात्र सजाय माग लिइएको छ ।

गौलीको हकमा उनका छोरा निर्माण गौलीलाई समेत जोगाइएको छ। पक्राउ पर्ने भएपछि ऋषिकेश गौली फ्रन्टलाइन अस्पताल भर्ना भएर बसेका थिए। जसकारण केही दिन मात्र उनी हिरासतमा बसे ।

उनका कर्मचारी ज्योती सुवेदी यस्तो ह्याकिङमा माष्टरमाइन्ड हुन्। उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो दिएन। जसकारण क्रिप्टोकारोबारको तथ्याङक मेटाउन उनी सफल भएका छन्। 

जबकी कम्पनीका अध्यक्ष गौलीले नै आफ्ना कर्मचारी सुवेदीले नै टेण्डरको सबै काम गर्ने खुलाएका छन्। सुवेदी पक्राउ नपर्दा पनि मुद्दा कमजोर बनेको छ। 

साथै कम्पनीमा छोरा नै सक्रिय हुँदै गएको उनको बयानमा उल्लेख छ। तर, सिआइबीले उनका छोरालाई पनि जोगाएको छ। 

पाण्डे र गौलीलाई जोगाउन केही प्रहरी र सरकारी वकिल समेत लागेका थिए। सोही कारण कमजोर बनाएर हतार ( हतार मुद्दा दायर गरिएको छ। 

प्राविधिक रुपमा पनि यस प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान बलियो  हुन सकेन । ३१३ वटा ठेक्कामा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, एक दर्जन ठेक्कामा भएको ह्याकिङको मात्र अनुसन्धान हुँदा अन्य ठेकेदारहरू जोगिएका छन्। 

सिआइबीको अनुसन्धान कतिसम्म कमजोर देखिन्छ भने ह्याकरसँग सम्बन्ध बनाइदिने ९८२८८६१५५६ नम्बर प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर समेत सिआइबीले पत्ता लगाउन नसकेको अभियोगपत्रबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न अमेरिका निवासी पारसरत्न तुलाधरको विस्तृत विवरण नखुलेको भन्दै उनलाई मुद्दाबाट जोगाइएको छ।