काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको सामान खरिदसम्बन्धि अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तिव्रता दिएपछि प्रहरीमा तरंग मच्चिएको छ।
धेरै प्रहरी अधिकारी छानबिनमा तानिएपछि यससम्बन्धि खरिदका कागजपत्र नै हेरफेर गर्न थालिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयलको प्रबन्ध निर्देशनालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएर कागजात सच्याउने तथा प्रमाण लुकाउने काम गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको छ ।
यस विषयमा बुधबार अख्तियारमा छुट्टै उजुरी परेको छ। पीडित प्रहरीका नाममा परेका उजुरीमा भनिएको छ,‘गोप्य सर्कुलर जारी गरी पुरानो सम्झौता नष्ट गरी वा लुकाई आपुर्तीकर्तालाई ठेकदारले निर्वाचन प्रहरीहरुसँगको मात्र सहीछाप रेहको कीर्ते कागजात खडा गरी गराई सो कागजातहरू तहाँ पठाइएको भन्ने बुझिएकाले सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ। ’
गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा एक लाख ३३ हजार नौ सय ८० निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक लगायत सामान खरिद भएको थियो। कागजी रुपमा निर्वाचन प्रहरीले आफैं खरिद गरेको देखाउने प्रयास भइरहेको छ।
जबकी केही सिमित ठेकदारहरूबिच जिल्ला भाग लगाएर सामान आपुर्ती गरिएको थियो। लेखा अधिकृतलाई जमानी राखेर यसरी भएको खरिदमा ठूलो अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ।
वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य तिराएको र सामान पनि गुणस्तरहीन भएको विषय उठ्दै आएको । प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि प्रदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म कमिसन भागबन्डा भएको थियो।
बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा ४० प्रतिशत कमिशन प्रहरी प्रधान कार्यालय, १५ प्रतिशत प्रदेश/उपत्यका एआइजी तथा प्रदेश डिआइजी, ३५ प्रतिशत जिल्ला प्रहरी प्रमुखबीच बाँडफाँड गरिएको प्रष्ट भइसकेको छ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले धमाधम बयान लिन थालेको छ। प्रबन्धका डिआइजी विश्व अधिकारीको आयोगले बयान लिइसकेको छ।
विभिन्न जिल्लाका अकाउन्टेन्टसँग आयोगले सोधपुछ गरिसकेको छ। जसक्रममा अनियमितता पुष्टि भएको हो।
यसमा गृह मन्त्रालयसम्मलाई तान्ने प्रयास भइरहेको छ। बजेट विनियोजन गर्दा नै अनियमितता भएको आरोप छ ।
साथै, निर्वाचन प्रहरीलाई गोल्डस्टार जुत्ता तोकेरै खरिद भएको विषयले पनि यसमा मिलेमतो देखिएको छ ।