काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने तर जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई श्रमदानमार्फत जरिवाना परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक र व्यवहारिक जरिवाना प्रणाली ल्याउन लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो सबै कसुरमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइने हल्ला सत्य नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार नयाँ कानुनमा गल्तीको प्रकृति, गम्भीरता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सय रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था हुनेछ।
'हामी जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ। पहिलो गल्तीमै ठूलो जरिवाना हुँदैन, तर एउटै कसुर पटक–पटक दोहोर्याए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ,' मन्त्री लम्सालले भने।
उनले जरिवाना तिर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिका लागि श्रमदानमार्फत जरिवाना भुक्तानी गर्ने विकल्प पनि विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए।
यसले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई राहत दिने र सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बढाउने विश्वास सरकारको रहेको उनले बताए।