दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको सरकारले असंगठित क्षेत्रका रोजगारविहीन मजदुरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने योजना अघि सारेको छ । यसरी काममा लगाउँदा दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराइनेछ ।

स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा मजदुरलाई राहत दिँदा मापदण्ड अनुसार ज्याला दर तोकेर मात्र वितरण गर्नेछ । ज्याला निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले परिवारको लागत तयार गर्नेछ भने राहत माग गर्ने परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।