एजेन्सी । कोरोनाभाइरसविरुद्ध रुसमा निर्मित खोप ठूलो परिमाणमा नेपाल ल्याउने सहमति भएको समाचार विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरेपछि बल्ल नेपालका सरकारी अधिकारीले त्यसबारे थाहा पाए। मङ्गलवार आएको समाचारबारे भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपाल सरकारले नभनी खोपहरू भित्र्याउन नमिल्ने बताए।

उनी भन्छन्, “यसबारे हामीलाई थाहा छैन। नेपाल सरकारले नभनी ल्याउन मिल्दैन। बाहिर क-कसले के-के सम्झौता गर्छन् त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ?”

हाल तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेको खोपलाई नेपाल भित्र्याउने भनेर सम्झौता गरेको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशकले उक्त सम्झौता ‘विशुद्ध व्यावसायिक’ भन्दै खोप प्रयोगका लागि सुरक्षित रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने आफूहरूको सोच रहेको बताएका छन्।

तर निजी कम्पनीले गरेको सहमतिका आधारमा खोप नेपाल भित्रिएला त? कोरोनाभाइरसको खोपको विषय सरकारले तय गर्ने नीतिले निर्धारण गर्ने सरकारी अधिकारीको प्रतिक्रिया छ।

तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा देशको ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस लक्षित खोप एउटा निजी कम्पनीले भित्र्याउन लाग्दा त्यसबारे आफूहरू बेखबर रहेको नियामक निकायहरूले बताइरहेका छन्।

स्पुत्निक ल्याउने सहमतिबारे के छ प्रतिक्रिया?

अब उक्त सम्झौता अब के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने, “अहिलेसम्म खोप नै विकास भएको छैन, खोप बन्यो भने हेरौँला। अहिले नै त्यसबारे कुरा गर्ने बेला भएको छैन।”

खोपलगायत विभिन्न औषधिहरू नेपालमा ल्याउन अनुमति दिने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित नभईकन कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई नेपाल ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी भन्छन्, “त्यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा खोपहरू मगाउने भनिएपछि आम रूपमा प्रयोग गर्नका लागि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। सम्बन्धित देशमै त्यस्तो अनुमति पाएको छैन। त्यसैले उक्त खोप ल्याउने अनुमति दिन मिल्दैन।”

उनले थपे, “या त रुसको नियामक निकायले आम रूपमा खोप लगाउन मिल्छ भनेर स्वीकृति दिनुपर्‍यो। त्यसपछि उहाँहरूले सहायताबाट ल्याउने कि कसरी ल्याउने सरकारसँग छलफल गरेर हामीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। यदि परीक्षणका लागि ल्याउने हो भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग अनुसन्धानका लागि समन्वय गरेर त्यताबाट ल्याउन पाउनुहुन्छ।”

तर पछिल्लो समयमा रुसी खोपको नेपालमा परीक्षण गर्ने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नभएको परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

उनी भन्छन्, “अहिले तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणको अवस्थामा रहेको उक्त खोप परीक्षणबाहेक अन्य कुरामा झिकाउन मिल्दैन। कुनै एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग कुरा गर्न सक्छ तर नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिई खोपहरू ल्याउने अवस्था देख्दिनँ।”

कस्तो सम्झौता भएको हो?

रुस सरकारले सन् २०११ मा बनाएको सार्वभौम सम्पत्ति कोष रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमन्ट फन्ड (आरडीआईएफ) र नेपालमा औषधि र खोपको आपूर्ति गर्ने भनिएको काठमाण्डू सीतापाइलामा रहेको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच सहमति भएको विवरण मस्कोमा सार्वजनिक भएको थियो।

आरडीआईएफले निकालेको विज्ञप्तिमा विभिन्न ५० देशले स्पुत्निक-भी खोपका लागि आवेदन दिएका र अहिलेसम्म मेक्सिकोलाई ३.२ करोड, ब्रजिललाई ५ करोड, भारतलाई १० करोड र उज्बेकिस्तानलाई ३.५ करोड मात्रा आपूर्ति गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।

त्यसमा हालसम्म स्पुत्निक खोपको परीक्षणले कुनै नकारात्मक असर नदेखिएको भन्दै अहिले ४०,००० स्वयंसेवकमा परीक्षण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त परीक्षणको नतिजा अक्टोबर वा नोभेम्बर महिनाभित्र प्रकाशन भइसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला
रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ को खोपका रूपमा स्पुत्निकलाई दर्ता गरिसकेको भए पनि अन्य देशका वैज्ञानिकहरूले त्यसप्रति आशङ्का व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

आफ्नी छोरीले पनि उक्त खोप लगाएको बताएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अघिल्लो साता राष्ट्रसङ्घको महासभामा स्पुत्निक खोप ‘सुरक्षित, विश्वसनीय र प्रभावकारी’ रहेको बताएका थिए।

गएको अगस्ट महिनामा नै रुसले कोरोनाभाइरसको खोप प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि प्रभावकारिताको प्रमाण सार्वजनिक नगरी त्यस्तो कदम चालेको भन्दै मस्कोको आलोचना भएको थियो।

तर गएको सेप्टेम्बर महिनामा मेडिकल जर्नल द लान्सिटमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा खोप परीक्षण भएका सबैमा भाइरसविरूद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक प्रणालीको विकास भएको र कुनै गम्भीर नकारात्मक असर नदेखिएको उल्लेख छ।

सम्झौता गरेको कम्पनी के भन्छ?

ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारी हालसम्म परीक्षणमा रहेका खोपमध्ये रुसी खोप सफल हुने सम्भावना धेरै देखेर आफूहरूले त्यसलाई झिकाउन पहल गरेको बताउँछन्।

उनले काठमाण्डूस्थित रुसी दूतावासको सहयोगमा अहिले प्रारम्भिक तहको सहमति मात्रै भएको भन्दै तेस्रो चरणको खोपको परीक्षण सफल भइसकेपछि मात्रै त्यसलाई झिकाउने प्रकिया थालिने बताए।

उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारसँग कुरा गर्नलाई यो विषय परिपक्व भइसकेको छैन। खोप सफल भइसकेको जब दस्तावेज आउँछ, त्यसपछि मात्रै त्यसपछि मात्रै हामी औषधि व्यवस्था विभागमा जान्छौँ।”

“उक्त प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हो। अहिले हाम्रो माग यति छ भनेर हामीले भनेका हौँ। भोलिका दिनमा खोप बनेर उत्पादन हुने अवस्था आयो र त्यसपछि हामीले मगाउनुपर्‍यो भने हामी पछि पर्छौँ भनेर अहिले नै सहमति गरेको हो।”

उनले उक्त खोप सफल भए त्यसलाई व्यवसायको हिसाबले नेपालमा विक्री गर्न मिल्नेगरी आफूहरूले बाटो खोल्न खोजेको बताए। साभार बीबीसी