काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै परेको रिटमा विपक्षी सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले बहस सकाएका छन्।

संवैधानिक इजलासमा ११ जना सरकारी वकिल र २१ जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिल १४ घण्टा बहस गरेका हुन्। बहसका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिकको अधिकार अदालतले ‘ओभरटेक’ गर्न नमिल्ने, रिट खारेज हुनुपर्ने र विघटन संविधान बमोजिम भएको दलील पेश गरेका थिए।

ओलीका वकिलहरुले बहस टुंग्याएसम्म आजलाई बहस सकिएको छ।

अब आइतबार सभामुखका वकिलले बहस गर्नेछन्। सभामुखका कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि दुई घण्टाको समय दिइएको छ। यसअघि उनीहरुलाई बहसका लागि डेढ घण्टाको समय दिइएको थियो। सभामुखका वकिलहरुले थप समय माग गरेपनि इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।

पछि सभामुखका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले समय नदिने भए बहस नोट लिन कि दुई घण्टाको समय दिन इजलाससँग माग गरेका थिए। सभामुख पक्षले समय नदिए बहस नगर्ने र बहस नोट बुझाउने भनेपछि इजलासले उनीहरुलाई दुई घण्टाको समय दिएको हो।

सभामुखका पक्षबाट तोकिएका वकिलहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदी रहेका छन्।

सभामुख पक्षलाई १५ घण्टामध्ये १ घण्टा र इजलासले आधा घण्टा अस्ति नै थपिदिएको हो। थप एक घण्टा माग गर्दा इजलासले समय थप नगरेको हो।