काठमाडौँ । नबनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले उद्योगले तिर्न बाँकी ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छिन्।

मन्त्री भुसालको यो निर्णयसँगै राज्यलाई कर नतिरी अटेर गर्ने ५८ वटा उद्योगका मालिकहरुलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।

मन्त्री भुसालले २०७२ सालदेखि खटिएका हाकिमहरुलाई खटाएर भए पनि सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठाउन सक्ने बताईन ।

हाल नेपालमा ५८ उद्योगले डेलिकेटेड् लाइन प्रयोग गरेबापत को महशुल बुझाएका थिएनन् । मकवानपुरको हटियास्थित शिवम सिमेन्टले डेलिकेटेड लाइन प्रयोग गरी नेपाल बिध्युत प्राधिकरणलाई २ अर्ब ३७ करोड ७० लाख एक सय पचासी रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र उक्त बक्यौता रकम असुल गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत सेटिङमा दौडधुप गर्दै आएको थियो ।

विद्युतको महसुल दर सस्तो हुँदा खपत दर बढ्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । अहिले पनि १८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको बताउँदै भुसालले जनसंख्याको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी प्राधिकरणले निशुल्क विद्युत दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।