काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था समावेश हुन पुगेको भन्दै संविधान बमोजिम ऐन संशोधन गर्न सुझाव आएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताए।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको भन्दै कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव आएको बताए।

यस्तै छलफलमा सहभागि पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालबारे उठेको प्रश्न समाधान गर्न कानून संशोधनको सुझाव दिइएको बताए । उनले संघ र प्रदेशको सरकार कामचलाउ हुने प्रबन्ध भएपनि स्थानीय सरकार कामचलाउ हुने प्रबन्ध नहुँदा समस्या देखिएको बताए ।