Online Nepal
  • बिहिबार, २ भाद्र २०७९
  • अर्बौं घोटालामा मुछिए अर्थमन्त्री शर्मासहितका आठ ‘भिआईपी’हरु, विचौलियामार्फत सेटिङ गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी

    अर्बौं घोटालामा मुछिए अर्थमन्त्री शर्मासहितका आठ ‘भिआईपी’हरु, विचौलियामार्फत सेटिङ गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, १२ असार २०७९
  • 1.5K
    SHARES

    काठमाडौं । कानून विपरित हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँ दिलाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

    हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक साढे छ अर्ब रुपैयाँ पाउने गरी भएको घोटाला प्रकरणमा शर्मा सहित उच्च अधिकारी र विचौलियाहरुविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।



    अर्थमन्त्री शर्माकै आदेशमा बीमा समितिले २०७९ वैशाख २८ र २०७९ जेठ ५ मा एक निर्णय गरी हिमालयन रि नामक निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी ग्यारेन्टी गराइदिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

    बीमा समितिमा सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्री शर्माका आफ्नै सालो नियुक्त भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । शर्माको ज्वाइँ भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा कार्यरत छन्। नियमक निकायमा आफ्नो सालो राखेर ज्वाइँ म्यानेजर पदमा कार्यरत रहेको कम्पनीलाई वार्षिक अर्बौँं रुपैयाँ आम्दानी हुने गरी निर्णय गराएपछि मन्त्री शर्माविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

    बीमा समितिले जेठ ५ गते नेपालमा सञ्चालित सबै बीमा कम्पनीहरुले संकलन गर्ने कुल बीमाशुल्कको कम्तीमा २० प्रतिशत बीमा शुल्क नेपाल पुनर्बीमा नामक कम्पनीले पाउँदै आएकोमा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी हिमालयन रि र नेपाल रिले आधा–आधा बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

    समितिको उक्त निर्देशन नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको २०३ बुँदामा समावेश भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई कानूनसरह कार्यान्वयनमा रहेकाले बीमा समितिको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनहरु गैरकानुनी रहेको भन्दै सो घोटालामा संलग्नहरुलाई तत्काल कारबाहीको माग गरिएको छ ।

    प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिलाई समेत बोधार्थ बुझाइएको उजुरीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्ना ज्वाइँ आलोक प्रताप राणा कार्यरत हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आफ्नै सालो नाता पर्ने बीमा समितिका सञ्चालक सन्तोष रिजालमार्फत निर्णय गराई पाँच वर्षसम्म अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी ग्यारेन्टी गराएको दाबी गरिएको छ ।

    बीमा समितिले गत जेठ ५ मा जारी गरेको गैरकानुनी निर्देशनको सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता भएको सी–०४४४४० को उजुरीमा बीमा समितिका अध्यक्षलाई मुख्य योजनाकार बनाइएको छ भने अर्थमन्त्री शर्मालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दुई जना नातेदारको विवरण समेत खुलाइएको छ ।

    उजुरीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उनका छोरी ज्वाइँ आलोक प्रताप राणा, बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल, सिइओ राजु रमण पौडेल, बीमा समितिका संचालक सन्तोष रिजाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, बीमा समितिका संचालक समिति सदस्य समेत रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य, विमा समितिका संचालक, कपिलदेव ओलीलगायत ८ जनाको मिलमतोमा चरम भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।

    बीमा समितिका अध्यक्षले प्रस्तावको रुपमा पेश गरेर सो निर्णय गराएको दाबी गर्दै उजुरीमा बीमा समितिका अध्यक्ष र अर्थमन्त्री शर्मामाथि समेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ । सो उजुरीमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी रहेको कम्पनीको हिस्सा खोसेर निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने निर्णयले नेपाल सरकारमाथि क्षति पु¥याउने कार्य गरेको, आर्थिक विधेयकका रुपमा आव २०७५/०७६ मा संसदबाट पारित भई कानुनसरह नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कुल बीमा रकमको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा २०७९ जेठ ४ गतेसम्म पाई कार्यान्वयनमा रहेकै अवस्थामा बीमा समितिले गरेको उक्त निर्णयले संसदको अवहेलना गरेको समेत आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरिएको छ ।

    उजुरीकर्ताले बीमा समितिका अध्यक्ष, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, बीमा समितिका सबै सञ्चालकहरु, सेटिङमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

    कुल सात अर्ब १८ करोडको संस्थापक सेयर रहेको हिमालयन रिमा कान्तिपुर दैनिकका मालिक कैलाशप्रसाद सिरोहीयाको समेत १० करोड बराबरको सेयर रहेको छ । दुई सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले ५०/५० करोड रुपैयाँका दरले सेयर लगानी गरेका छन् ।

    बाँकी करिब छ अर्ब रुपैयाँबराबरको ६ करोड कित्ता सेयरमा मुख्य लगानीकर्ताहरूको रुपमा भने साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल छन्  । यी दुई व्यक्तिहरूको दर्जनौं कम्पनीहरूको नाममा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको करोडौं कित्ता सेयर देखिएको छ ।

    जसअन्तर्गत शाहिल अग्रवालले आफ्नो उज्जीवन मर्चेन्ट प्रालिको नाममा १० लाख कित्ता, एकार्ड क्यापफिन प्रालिको नाममा १३ लाख ५० हजार कित्ता, कालिका फिनकोर्प प्रालिको नाममा १३ लाख ५० हजार कित्ता, जगदम्बा स्टिल प्रालिको नाममा २२ लाख कित्ता र जगदम्बा मोटर्स प्रालिको नाममा ३२ लाख कित्ता समेत गरी कुल ९१ लाख कित्ता सेयर लगानी गरेका छन् ।

    त्यसैगरी सुलभ अग्रवालको नाममा रहेको एमवर प्रोभेप्टमेन्ट प्रालिको नाममा ३० लाख ६० हजार कित्ता र कामाख्या फिनकोर्ष प्रालिको नाममा नौ लाख कित्ता समेत गरी कुल ३९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर लगानी गरेको छ । अग्रवाल कोरोना महामारीमा थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेर अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

    त्यसैगरी हिमालयन रिमा विचौलियाका रुपमा परिचित दिपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको नाममा पनि ४५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर लगानी रहेको छ । विचौलिया भट्ट अर्थमन्त्रीका प्रिय पात्रको रुपमा समेत चिनिन्छन् । अर्थमन्त्री शर्माले हरके सल्लाह भट्टबाट नै लिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा समेत भट्ट जस्ता विचौलियाको सल्लाह लिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिएर बजेट बनाउने चर्चित सुब्बा समेत भट्टकै कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी रहेको खुलिसकेको छ । उनै भट्टलाई अघि सारेर हिमालयन रि मा ठूलो घोटाला भएको एक व्यवसायी दावी गर्छन ।

    भट्टसँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा रहेका थर्मल गन कालोबजारीका नाइके सुलभ अग्रवालको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । असार २९ गते रहेको पेशीकै दिन सफाई पाउन अग्रवालले उनै भट्टमार्फत अदालतमा चलखेल गरिरहेका छन् । अग्रवालहरुकै स्वार्थ अनुकुल हुने गरी भट्टले बजेट निर्माणमा चलखेल गरेको बताइएको छ ।

    पछिल्लो समय भट्ट नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न बालुवाटर निकट विचौलिया रामचन्द्र भट्टमार्फत ठूलो सेटिङमा लागेका छन् । त्यस्तै भट्ट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १ अर्ब रुपैयाँको डिजिटल केवाइसी टेण्डर हात पार्न पनि सक्रिय भएर लागेका छ । नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा पनि भट्टले अर्थमन्त्री शर्मामार्फत लविङ गरिरहेका छन् ।

    दर्ता गर्दादेखि नै विवादमा तानिएको हिमालयन रि नामक पुनर्बीमा कम्पनीमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रुपमा संकलन गरिएको दावी उजुरीमा उल्लेख छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया
    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार