काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरोकारवालाले विद्यमान कानुनी संरचनामा समयानुकूल परिमार्जनको खाँचो औंल्याएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व, आयोग र प्रशासकीय नेतृत्वको संयुक्त प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुने बताएकी छन् ।

प्रशासनिक सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार रोकिने उनको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताएका छन्। मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले संविधान र कानुनले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेको आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

अख्तियारको ३२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुपर्ने माग उठेको हो। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपालको स्थिति अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार देखाए पनि अझै जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको बताए ।

सरकारका उच्च अधिकारीले खरिद प्रक्रियाकै चरणमा आयोगले हस्तक्षेप गरी काम रोक्का राख्दा विकास आयोजना प्रभावित भएको भन्ने गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। आयोजना निर्माण अवधिमै काममा बाधा पुर्‍याउने कार्य नगरेको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ थियो।

उनका अनुसार विकासका पूर्वाधार निर्माणमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च भए पनि गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतको दुरुपयोग बढेको पाइएको राईले बताए। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन, अनियमितताउपर आयोग निर्भिक तवरले लागिपरेको उनले सुनाए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट