Online Nepal
  • आइतबार, २३ बैशाख २०८१
  • सीआईबीको छानविनमा रहेका प्रभु बैंकका सिइओ शेरचनले किन दिए प्रहरीलाई २५ लाख ?

    सीआईबीको छानविनमा रहेका प्रभु बैंकका सिइओ शेरचनले किन दिए प्रहरीलाई २५ लाख ?

    अनलाइन नेपाल
  • बिहिबार, ४ फाल्गुन २०७९
  • 1K
    SHARES

    काठमाडौं । ‎केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानमा रहेका प्रभु बैंक लिमिटेडका सिइओ अशोक शेरचनले ‘नेपाल प्रहरी/प्रभु बैंक छात्रवृत्ति अक्षय कोष’ स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी गरेका छन् ।

    प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले अक्षय कोष स्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँको चेक प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै समझदारीपत्र आदानप्रदानसमेत गरेका हुन् ।



    सिआईबीले शेरचनले आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरी करोडौं अपचलन गरेको प्रकरण छानविन गरिरहेका बेला अक्षय कोष स्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्ने सिइओ शेरचनको समझदारीप्रति शंका उत्पन्न भएको छ ।



    अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने उद्धेश्यसहित सिइओ शेरचनले छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापनाका लागि समझदारी गरेको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ । सिइओ शेरचनले बिहीबार मात्रै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमै पुगेर आईजीपी सिंहसँग समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।

    रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि गम्भिर प्रकृतिका अपराध र बैंकिङ कसुरका पुराना फाइल खोतलेर किनारा लगाउन सिआईबी र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सो अनुसार सिआईबीले प्रभु लगायतका केही बैंकहरुको खराव कर्जाका फाइल खोतल्न लागेपछि सिइओ शेरचन आईजीपी सिंहलाई प्रभावमा पारी छानविनलाई रोकाउने योजनामा लागेका छन् ।

    अहिलेका आईजीपी धिरजप्रताप सिंह सिआईबी प्रमुख हुँदा पनि उनले प्रभु बैंकको खराव कर्जाका फाइलमाथि अनुसन्धान गर्न खोजेका थिए । तर, शेरचनको प्रभावमा सिंह परेर हो वा शक्तिकेन्द्रकै दबाबका कारण हो उनले फाइल खोतल्न सकेका थिएनन् । उल्टै शेरचनले सिंहसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको बैंक स्रोत नै बताउँछ । अहिले प्रभु बैंकमाथिको घोटाला छानविन गर्ने हो भने शेरचन जेल जाने निश्चित छ ।

    आगमी चैत १० मा अवकाशमा जाँदै गरेका आईजीपी सिंह सिइओ शेरचनलाई बचाउन लागि परेका छन् । तर, उनी ३० वर्षे सेवा अवधि अटाएर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन लागिपरेका थिए । तर उनको सपना कानुन मन्त्रालयले चक्नाचुर बनाएको छ । ३० वर्षे हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको थियो ।

    सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि त्यहाँबाट कुनै कारबाही नगरी फाइल गृह मन्त्रालयमा नै फिर्ता पुगेको छ। यससँगै तत्कालका लागि ३० वर्षे हट्ने सम्भावना अन्त्य भएको छ ।

    यसअघि इन्टरपोलको कार्यक्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) दुबई गएको बेला आईजीपी सिंहले ठगी मुद्धामा पटकपटक दुबईको जेलमा बसेका रमेश श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेका थिए । श्रेष्ठले आईजीपी सिंहलाई स्वागत गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए ।

    श्रेष्ठले पछिल्लो समय माल्टा लगायतका देशहरुमा कामदार पठाउने नाममा प्रहरी प्रशासनको आडमा ठगि गरेको पिडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार