काठमाडौं । विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारले चार दशकमा आधा दर्जन सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ।

विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफूहरूको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरू यस पटक पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन्।

उनीहरू जेठ २० गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन अन्तर्गत नै उनीहरू जेठ २७ गतेदेखि भद्रकालीमा रिले अनसनमा छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आइतबारदेखि सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) का लागि ३६ हजार ७३० रुपियाँ, विद्यालय सहयोगीका लागि २६ हजार २१० रुपियाँ तलब सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन्। गत वर्ष पनि सोही माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलनबाट फिर्ता भएका थिए।

सोही सहमति अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने बुँदा उल्लेख गरेको थियो तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यो विषय समावेश गरिएन। मुलुकभर ३५ हजार ६८ जना कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन्। गोरखापत्र दैनिकबाट