काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर सिन्को नभाँच्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने,‘जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९/१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौं ।विद्युत महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’

ऊर्जामन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युतलाई भारत तथा बङ्गलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रुपमा मात्र बुझ्दा विद्युतको खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए ।