जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार गठनको एक वर्षमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरिएका छन् । मधेस प्रदेश नामाङ्कन र प्रदेश राजधानी जनकपुर तोकिएको दिनलाई स्वाभिमान दिवसका रुपमा मनाउन आज जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकार गठनको एक वर्षमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात् विसं २०७९ पुस २९ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रादेशिक सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अठोटका साथ नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी काम कारबाही अघि बढाइएको बताए ।

उनले विभिन्न १० बुँदामा सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यस अवधिमा नौ विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको, तीन ऐन, दुई नियमावली, सात कार्यविधि र तीन निर्देशिका निर्माण भएको तथा तीन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिएको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक सुशासनका लागि महालेखाको निर्देशनअनुसार काम गरिएको, सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइ हटाउन मेसिन खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएको, लोकसेवा आयोगको मर्मअनुरुप नतिजालाई विश्वसनीय बनाउन अप्टिकल मार्क रिडरलगायतका प्रविधिबाट वस्तुगत बहुउत्तर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।

यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशका ६४ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कूल तीन सय २० किमी पक्की सडक निर्माण भइरहेका, ३५ किमी सडक कालोपत्र, एक सय २४ किमी पक्की सडक ढलान, तीन सय किमी ग्राभेल सडक निर्माण, ४१ किमी नाला निर्माण, दुई सय ३३ कल्भर्ट निर्माण, ३७ किमी कच्ची सडक सुधार गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गत सात सडक कार्यक्रम निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । सिँचाइ सुविधा विस्तार, अस्पतालको स्तरोन्नति, सहरी क्षेत्रमा सरसफाइमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्न ५४ सार्वजनिक शौचालय निर्माण र प्रदेशस्तरीय मोडयुलर प्रयोगशालाको स्थापना तथा सबै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको तथा स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ नाराका साथ पालिकाको समन्वयमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको पनि सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मधेसको इतिहास लेखन कार्य शुभारम्भ, बेरोजगार युवामध्ये तीन हजारलाई सीप विकास तालिमसहित कम्तीमा तीन महिनाको रोजगारी दिने कार्य आरम्भ, उद्यमशीलता विकासका लागि पहल, हरित प्रदेश अभियानअन्तर्गत आठवटै जिल्लामा उच्च प्रविधि (हाइटेक) वन नर्सरी स्थापना गरी ६३ लाख ४५ हजार बिरुवा उत्पादन, दिगो वन व्यवस्थापनमा जोड, मधेस प्रदेशमा वन विकास तथा विस्तार गर्नका लागि समृद्धिका लागि वन परियोजना मार्फत २५ स्थानीय तहमा रु ५२ लाखका दरले बजेट विनियोजन, चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा नदी नियन्त्रणका लागिसमेत उल्लेख्य काम गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित विपद् पीडितका लागि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुका साथै जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई रु सात करोड ५२ लाख र मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई रु ५८ लाख गरी कूल रु आठ करोड चार लाख आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको समेत सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशका सबै पालिकामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी विद्युतीकरण, कृषि व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी १० वर्षीय प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना, चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरव योजनाका रुपमा अगाडि बढाइने, सन् २०३० सम्म मधेस प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षे रणनीतिक योजना, स्वचालित सवारी चालक प्रणालीको विकास गरी अनुमतिपत्र, यसै आर्थिक वर्षभित्र नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपभोगका लागि ५० खानेपानी योजनाका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र ११ औँ राष्ट्रिय खेल यसै प्रदेशमा सम्पन्न हुने गरि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । रासस