काठमाडौं । झण्डै ३२ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषमा मुस्किलले ४ अर्ब रुपियाँ मात्र रहेको जानकारी आएपछि पूर्व प्रहरीहरूले कल्याण कोषको पैसाको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् ।

पूर्व प्रहरी संगठनले नेपाल प्रहरीका २ हजार ८ सय अब्जर्भर र ८ हजार एफपीयू मिसनमा खटिएका पूर्व प्रहरीबाट संकलन भएको झण्डै १७ अर्ब रुपियाँमध्ये १२ अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब नदेखिएको भन्दै त्यसको खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले कल्याण कोषको रकमबाट देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोल पम्प र गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्ने गरी झण्डै ७५ करोड रुपियाँ छुट्याएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो।

लगानीको ग्यारेन्टी नै नभईकन त्यति ठूलो रकम लगानी गर्न खोज्नुले पनि यसमा केही न केही रहस्य रहेको भन्दै संगठनका अध्यक्ष वसन्त कुँवरले भने,‘अब्जर्भरमा गएका पूर्व प्रहरी कर्मचारीले घटीमा ५ लाख र बढीमा २२ लाखसम्म कल्याण कोषका लागि योगदान गरेका छन्। एफपीयू मिसनमा गएकाहरूले ४ देखि ५ लाखसम्म योगदान गरेको उक्त रकमको हिनामिनामा विगतदेखिको नेतृत्व संलग्न रहेकाले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पूर्व प्रहरी कर्मचारीले गरेका छन् ।’

नेपाल प्रहरीले यस वर्ष कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने गरी ७५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसको साक्षीका रूपमा पूर्व प्रहरी संगठनको तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका पूर्व डीएसपी गोविन्द थापलियाले कल्याणकोषको रकमको बारेमा कुरा उठाउँदै उक्त बैठकमा सहभागी भए पनि बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेपछि कल्याण कोषको बारेमा बहस शुरू भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा सहभागी भएका प्रहरीबाट काटिएको रकमबाट स्थापना भएकोे कल्याण कोषलाई विगतदेखिकै नेतृत्वले दुहुनो गाईको रूपमा प्रयोग गरेर पूर्व प्रहरीलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन खोजेको भन्दै पूर्व प्रहरीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट