काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले प्रहरीमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको पुष्टि गरेको छ ।

चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीमा बढुवा गरेर प्रहरीमाथि हुँदै आएको हस्तक्षेपको अन्त्य गरेका छन् ।

योसँगै नयाँ सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै चलेखेलकै भरमा वरियतालाई वेवास्था गर्दै प्रहरी प्रमुख बनाउने होडबाजीको अन्त्य हुने देखिएको छ ।

केही तत्वहरुले मिडियाबाजी गरेर बरियता मिच्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालमाथि दबाब सृजना गरेपनि उनीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नै आईजीपीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि आईजीपी नियुक्ति ‘अग्निपरीक्षा’ बनेको थियो । उनीमाथि आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो ।

तर, आईजीपीमा दानबहादुर कार्कीको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीको परीक्षा सफल भएको प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउन थालिसकेका छन् ।

२०७३ फागुन १ गते तत्कालिन सरकारले वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरीयता मिचेर आईजीपी बढुवा गरिएको दाबी गर्दै त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

डीआईजीको वरीयता अनुसार त्यतिबेला पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल र तेस्रो नम्बरमा जयबहादुर चन्द थिए ।

अधिवक्ता कपिलदेव भट्टराईले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की) को एकल इजलासले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला न्यायाधीश कार्कीसहितको सरकारले ‘पिक एण्ड चुज’ अनुसार आफू अनकूलका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने गरेको भन्दै सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाएको थियो ।

अहिलेको जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेकी कार्कीमाथि विवादरहित तरिकाले कसरी आईजीपी नियुक्त गर्छिन् भन्ने सर्वत्र चासो थियो । तर, उनले वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरेर आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयन मात्रै गरिनन् , प्रहरीभित्र हुँदै आएको वरियता मिच्ने खेलको पनि अन्त्य गर्ने प्रयास गरेकी छन् ।

वरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीसँगै आईजीपीका लागि चार जना एआईजीहरू मैदानमा थिए । राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह प्रतिस्पर्धि थिए । चार प्रतिस्पर्धीमध्ये कार्की, अधिकारी र केसी वैशाख १५ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए भने शाह एक महिनापछि अर्थात जेठ १५ गते मात्रै एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।

१८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका कार्की, केसी र अधिकारी ४ जेठ २०८१ मा डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । तर, शाह भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर) मा ५ पुस २०५३ मा भर्ना भएका थिए ।

२५ पुस २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शाहसहितका ४६ जनालाई गुप्तचरबाट स्थानान्तरण गरेर नेपाल प्रहरीमा ल्याइएको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको ३३औं महानिरीक्षक (आईजीपीमा) मा नियुक्त गरेको हो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ कार्तिक २६ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले आजै नयाँ आईजीपीमा काठमाडौं उपत्यका कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत एआईजी कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो ।

खापुङको अवकाशसँगै यही कात्तिक २७ गते अर्थात् आगामी बिहिबारदेखि कार्कीको कार्यकाल लागू हुनेछ ।

भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा उपत्यकामा मात्रै १९ जना युवाहरुको मृत्यु भएपछि २४ गतेको भयावह अवस्थामा उनले उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

उपत्यका कमाण्ड सम्हाल्नुअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित मानव स्रोत साधन विभागको प्रमुख थिए ।

डीआईजी हुँदा भने उनले लुम्बिनी प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका उनले एसएसपी हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।

देशभरमध्येकै चुनौतीपूर्ण मानिने काठमाडौं जिल्लादेखि उपत्यकासम्मको कमाण्ड सम्हालेका कार्कीले इमान्दार र कमाण्डिङ क्षमतामा पनि अब्बल प्रहरी अधिकृतको परिचय बनाएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीसँग आईजीपी सचिवालयसम्म बसेर नेतृत्व बुझेको समेत अनुभव छ ।

२०५४ साल चैत १८ गते इन्सपेक्टरमा नियुक्त भएका कार्की २०६६ मंसिर २६ गते डीएसपीमा बढुवा भएका थिए । झण्डै साढे आठ वर्षपछि अर्थात २०७४ साउन १९ मा एसपीमा बढुवा भएका उनी त्यसको पाँच वर्षमै एसएसपीमा बढुवा भए ।

त्यसैगरी २०८१ जेठ १३ गते डिआईजी बनेका उनी गत बैशाख ११ गते एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

कार्कीले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पूर्वी टिमोरमा २ पटक र हाइटीमा १ पटक मिसन गएका छन् ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कार्कीले २०८४ चैत १७ गतेसम्म प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । १८ चैत २०५४ मा भर्ना भएका उनीहरू २०८४ चैतबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।