काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक संजालको दुरूपयोगले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौति बढिरहेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी एकदिवसीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले लागूऔषध दुर्व्यसन तथा कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन गेमिङ, स्क्यामिङ, आत्महत्या, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आर्थिक अपराध र अन्तरदेशीय प्रकृतिका जटिल तथा संगठित अपराधहरूका अनुसन्धानमा समेत क्षमता विकासको उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए ।

फैसला कार्यान्वयन र फरार प्रतिवादीहरूको खोजतलास र पक्राउलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल नतिजा आउने गरी काम गर्न एवम् विगतमा घटेका अपराधका घटनाहरू तथा लामो समयसम्म पेन्डिङमा रहेका घटनाहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित सबै अपराध अनुसन्धान क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उनले निर्देशन दिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आईजीपी कार्कीले यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबैको सक्रियतापूर्ण सहभागिताले अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी समसामयिक पक्षहरू, अपराधका प्रकृतिहरू, प्रहरी क्रियाशीलता र प्रविधिको विधि सम्मत प्रयोग, कानून कार्यान्वयनका नवीन तौरतरिका समेतका विषयमा गहिरो विचार विमर्श गरी अपराध अनुसन्धानको मूल दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरीलाई मार्गनिर्देश गर्न महत्वपूर्ण एवम् प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको बताए ।

अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा समसामयिक आपराधिक घटनाहरूको अध्ययन विश्लेषणका साथै विद्युतीय र आर्थिक अपराधका घटनाहरूको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण र आगामी दिनमा बढ्न सक्ने अपराधका संभावित घटनाहरू विश्लेषण समेतमा गहिरो छलफल हुने अपेक्षा लिएको उनले बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले निष्पक्ष, प्रमाणमुखी एवम् वैज्ञानिक अनुसन्धानले कानुन विपरित कार्य गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाई समाजमा प्रहरी प्रतिको प्रतिष्ठा एवम् विश्वास समेत अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गर्दै सूचना संकलन एवम् विश्लेषण गरी संभावित अपराधको नियन्त्रण तथा घटित अपराधको अनुसन्धान गर्न र कानुन कार्यान्वयनको माध्यमले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने हुनाले सबै प्रहरी कर्मचारीहरूको थप क्रियाशीलता जरूरी रहेको बताए ।

अदालतले सजाय तोकेका कसुरदारहरू समाजमा खुलेआम हिड्ने अवस्था भयो भने समाजमा त्रासको अवस्था सिर्जना भइराख्ने र कानुन कार्यान्वयनले त्यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने चर्चा गर्दै हालसम्म भएका असल अभ्यासहरूको पहिचान गरी अपराध अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी, वैज्ञानिक एवम् पारदर्शी बनाउन आवश्यक रणनीतिहरू र कानुनी सुधारको विषयहरूमा समेत यस अन्तरक्रिया केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको उनको भनाइ छ ।

अपराध अनुसन्धान विभागको ७०औं स्थापना दिवस, २०८२ को अवसरमा उक्त अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ ।