काठमाडौं । मेलम्चीवासीले १० दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौं पथान्तरण पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उपभोक्ता तथा बाढी पीडितले आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

वि.सं २०७८ सालको बाढीपहिरो पीडितलगायतका अन्य पीडितहरुका माग पूरा गर्न विसं २०८१ असोज २३ गते सङ्घर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र खानेपानी मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले स्थानीयका मागमा सहमति जनाएका थिए।

गत कार्तिकमा पनि उपत्यकाका आउने मेलम्ची खानेपानी रोकिएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हटाउन पहल गरिदिन हेलम्बु गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।

सङ्घर्ष समितिले सरकार, गाउँपालिका र खानेपानी मन्त्रालयबीच भएको सहमति सम्झाउँदै १७ बुँदे मागपत्र अघि सारेको थियो।

त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबीच सहमति भएको थियो
तर सो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयले पुनः विरोधका कार्यक्रम गर्न थालेका हुन् ।

मेलम्ची खानेपानीका वितरक उत्तरकुमार श्रेष्ठकाअनुसार मन्त्री यादवले विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न दश दिनको समय मागेका छन् ।

श्रेष्ठले भने- '२०७५ सालदेखि नै हामी यो मेलम्चीको कारण दुःख पाइराखेका छौँ । प्रदीप यादवसँग पनि सम्झौता भएर काम भएन । उहाँले तीन महिनाको समय लिनुभएको थियो । कार्यान्वयन भएन अस्ति कुलमानमन्त्रीज्यूसँग पनि सम्झौता गर्नुभयो तर कार्यान्वयन भएन । आजपनि मन्त्रीज्यूले थप दश दिनको समय माग्नुभएको छ । यदि यो दश दिनमा पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी मेलम्चीको पानी बन्द गरिदिन्छौँ ।'

पानी पठाइरहेकोले सामाजिक न्यायको लागि भए पनि पानीको लेबी निर्धारण गरेर २५ प्रतिशत रकम पीडित स्थानमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा निर्धारण हुनुपर्ने, मेलम्चीमा आएको बाढीपछि स्थानीय समस्यामा रहेको र बास्तविक पीडित पहिचान गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयको बीचमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।