पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको समेत जग्गा परेको खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले ताल आसपासका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान अघि बढाइरहेका बेला यो तथ्य बाहिर आएको हो।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले नै नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गा कहाँ पर्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। मेयर आचार्यले  मन्त्री गुरुङलाई उक्त जग्गा तालको मापदण्डभित्रै पर्ने जानकारी गराएको बताएका छन् । यद्यपी मन्त्री गुरुङले भने आफ्नो जग्गा गएपनि मापदण्डअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको मेयर आचार्यले बताएका छन् । 

महानगरका अनुसार फेवातालको उत्तरी क्षेत्र, विशेषगरी अनदु गाउँ आसपास गुरुङको करिब २० रोपनी जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने देखिएको छ। उक्त जग्गा ‘दूषित दर्ता’ अन्तर्गत पर्ने सम्भावना रहेको र यस्तो अवस्थामा मुआब्जा नपाइने प्रावधान रहेको पनि जनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते दिएको आदेशअनुसार फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै सो क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, २०३१ सालपछि दर्ता भएका मापदण्डभित्रका जग्गा खारेज गर्न र त्यसअघि दर्ता भएका हकमा मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैक्रममा महानगरले हालसम्म ताल किनारमा १ हजार ५५ पिलर गाडेर सीमांकनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा पहिचान गर्ने काम तीव्र पारिएको छ। शनिबार मात्रै खपौंदी क्षेत्रमा ३२ वटा संरचनामा डोजर चलाइएको थियो।

सरकारले सय दिने कार्यसूचीमै फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएकाले अभियान थप सक्रिय भएको मेयर आचार्यले बताए। स्थानीयले भने मुआब्जा र स्पष्ट गुरुयोजना बिना संरचना हटाइएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।

मन्त्री गुरुङको २० रोपनी जग्गा फेवातलको मापदण्डभित्र परेपछि उक्त जग्गाको श्रोत के हो ? भन्दै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । आनाकै लाखौं पर्ने उक्त ठाउँमा मन्त्री गुरुङले कसरी २० रोपनी जग्गा किने भनेर आवाज उठिरहेका छन् । 

२०७२ सालको भूकम्पका बेला ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था दर्ता गराएर काम गर्दै आएका गुरुङ डिजे हुन् । हामी नेपालीको संस्थापक समेत रहेका उनी भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि भने एकाएक नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरे । 

जेनजी आन्दोलनका बेला पानी बाँढ्न आएको बताउने उनै गुरुङ अहिले गृहमन्त्री बनेका छन् । जेनजी आन्दोलन हाइज्याग गरेको आरोप खेपेका उनी त्यसअघि संस्था चलाउने र डिजे गर्ने उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । 

बारबरा फाउण्डेसनसँग नजिक रहेका उनको संस्थालाई हाल सम्पत्ति सुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेको विवादित व्यापारी दीपक भट्टले पनि सहयोग गर्ने गरेको यस अघि नै खुलिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भट्टको १० खर्ब भन्दा बढी अबैध सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । 

उनै भट्टले गुरुङको संस्थालाई १२ करोड भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको खुलेको छ । अख्तियारदखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म र प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म उजुरी परेपछि गुरुङले भट्टलाई पक्राउ गरेका छन् । 

अहिले फेवातालको मापदण्डभित्र गुरुङको २० रोपनी जग्गा रहेको खुलेपछि कतै भट्टकै पैसा लगानी गरेर गुरुङले सम्पत्ति आर्जन गरेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । 

यद्यपी यस विषयमा मन्त्री गुरुङले भने हालसम्म औपचारिक रुपमा जानकारी गराएका छैनन् ।