काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।
यद्यपि, अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिँदै अब उनीहरूलाई थप म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले हाल कायम म्यादभित्रै अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने स्पष्ट निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ।
यदि मुद्दा नचल्ने ठहर भएमा दुवैलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। ओलीका तर्फबाट उनकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखकका तर्फबाट पत्नी यशोदा लेखकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
प्रहरीले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत चैत १४ गते दुवै नेतालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
हालै मात्र ५-५ दिनको थप म्याद लिइएको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले अब तेस्रोपटक म्याद थप्न रोक लगाएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा व्यवस्थामा चरम लापरवाही गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले चैत १४ गते जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै दुवै नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।