Jul 21 2026 | २०८३, श्रावण ५ गते

21 Jul 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३
images
images

जगदुल्लाको चेक काण्ड सम्पत्ति शुद्धीकरणमा, ठूला ठेकेदारहरु ह्याकिङमा फस्दै

जगदुल्लाको चेक काण्ड सम्पत्ति शुद्धीकरणमा, ठूला ठेकेदारहरु ह्याकिङमा फस्दै

आइतवार , चैत्र २९, २०८२

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा घरसँगै करोडौं अवैध पैसा जलेको प्रकरणमा पूर्वउर्जामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको छ । 

विभाग स्रोतका अनुसार खड्कामाथि १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन मन्त्रालयमै चेक काण्ड मच्चाएको आरोपमा थप छानविन हुन लागेको छ । 

‘अवैध चेक कारोबार र अनियमितता’मा संलग्न रहेकाले कारबाही गरिपाऊँ भनी खड्काविरुद्ध जेनजीको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उक्त फाइल पठाएसँगै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।

भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा खड्काको घरमा आगजनी हुँदा स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा जलेको, प्रदर्शनकारीहरुले लुटेको तथा पैसा हावामा उडाइएको भिडियो भाइरल भएपछि सीआईबीसँगको सहकार्यमा विभागले पहिले नै अनुसन्धान थालिसकेको थियो ।

अख्तियारमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा कमिसनवापत लेनदेन भएको चेकको फोटोसहित उजुरी परेको थियो । 

खड्काकै मिलेमतोमा जगदुल्ला आयोजनामा माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनीले भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङलाई दिएको तीन करोडको चेक अख्तियारमा पुगेको थियो । 

ठेक्का सेटिङ गर्न अनक कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एण्ड कम्पनीलगायतका कम्पनीहरु मुछिएका थिए । यी कम्पनीका सञ्चालकहरुसमेत विभागको अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । 

जगदुल्लामा आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटालाई ठेकेदार कम्पनीका एजेन्टहरूसँग भेटघाट गराई खड्काले मन्त्रालयमै बसेर कमिसनबापतको चेकको लेनदेन गराएका थिए । उनीमाथि समेत छानविन हुने भएको छ । 

खड्काले हाई हिमालय हाइड्रोका मालिक किरण मल्लसँग बिचौलिया अरुण केसीमार्फत सिक्टा आयोजनाको कमिसन लिएको समेत उजुरी परेको थियो । 

जगदुल्लाका सीइओ सापकोटाले खड्काको स्वार्थ अनुसार शुरुमा आयोजना निर्माणका लागि भाग लिएकामध्ये जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडआईइसीलाई टेण्डर दिलाउन लविङ गरे । तर, सापकोटाले अन्तिममा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो तथा भारतीय कम्पनीद्वय आरभीएनएल र पटेल इन्जिनियरिङले जेभी गरेको लामा कन्स्ट्रक्सनलाई पनि टेण्डर दिलाउन छुट्टाछुट्टै डिल गरे । त्यसपछि मन्त्रालयमै चेक काण्ड मच्चाइएको भन्दै उजुरी परेको थियो । 

मन्त्री खड्का ग्यारेन्टी बसेर प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये चार कम्पनीका एजेन्टलाई विभिन्न व्यक्तिको नामबाट १५ करोड रुपैयाँका दरले चेक दिएका थिए । खड्काले किरण मल्लको हाइ हिमालय हाइड्रो र एजी कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन चेक वितरण गरेका थिए ।

तर पछि यो ठेक्का रद्द भई चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीसँग जेभी गरेको अनकले पाएपछि कमिसन पचाउन खड्काले किरण मल्लको कम्पनीलाई सिक्टा आयोजनाको ठेक्का दिलाएको दावी उजुरीमा गरिएको थियो । 

गौलीबिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सरकारी विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युपमेन्ट सिष्टम) नै ह्याक गरेर ठूला ठेक्का हत्याएको प्रकरणमा पनि सीआईबी र साइबर ब्यूरोले संयुक्तरुपमा छानबिन गरिरहेका छन् ।

केही ठेकेदारहरुले ह्याकरको सहयोगमा ठेक्काहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु भन्दा अगाडि आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको खुलेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई महिना अघि साइबर ब्यूरोलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिदको पत्रको आधारमा साइबर ब्यूरो र सीआईबीले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्दा ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युपमेन्ट सिष्टम ह्याक गरी ठेक्का लिने कार्यमा संलग्न ६ जना निर्माण ब्यवसायी पक्राउ परिसकेका छन् ।

सीआईबीले ठेक्काका विवरण हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न दिवाकर देउजा, भरत धामी, संजय भट्ट, भाष्कर अर्याल, सागर कटुवाल र जीवनकुमार दासलाई पक्राउ गरिसकेको छ । तर बोलपत्र ह्याक गरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना लगायतका अर्बौंका ठेक्का लिने ठूला ठेकेदारहरुलाई भने प्रहरीले पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 

बोलपत्र ह्याक गरी एडीबीको सहयोगमा आयोजना गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पाँचवटा प्याकेजमध्ये तीनवटा प्याकेजको ठेक्का हत्याउने आशिष निर्माण सेवाका अध्यक्ष ऋषिकेश गौलीविरुद्ध सीआईबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ । 

बाँकी दुईवटा प्याकेजको ठेक्का हात पारेका भिमेश्वर ग्रुपका अध्यक्ष तथा सगुन कन्स्ट्रक्सनका शहदेव खड्का पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । गौली प्रत्यक्ष रुपमा ठेक्का ह्याकिङमा मुछिएको खुलेपछि उनी फरार भएका छन् । 

आशिषले काम गरेका अधिकांश ठेक्काहरुमा ह्याकरहरुसँग मिलेर सेटिङ गर्नेमा सुवेदी थरका एक कर्मचारी रहेको स्रोत बताउँछ । 

प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएका खड्का भने शुक्रबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पृथ्वी राजमार्गको सडक खण्डको अवलोकन गर्दा सँगै व्रिफिङ गरिहेका थिए । 

shahadev khadka.jpg
गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई व्रिफिङ गर्दै शहदेव खड्का

गौलीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत छानविन विचाराधिन छ । गौलीका छोरा निर्माण गौली भने सीआईबीको कारबाहीबाट बच्न शक्तिकेन्द्रहरुमा पुगेको सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगिसकेको छ । 

nirman.jpg
आशिष निर्माण सेवाका एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर निर्माण गौली

त्यस्तै  भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्बौंको ठेक्का आशिष निर्माण सेवासँग मिलेर सेटिङमा हत्याउने राजकुमार बस्नेतको क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सन, धनबहादुर बुढाको बुद्ध हिमाली कम्पनी पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको राडरमा छन् । 

ठूलो कमिसन खाएर विमानस्थलको ठेक्का आशिष निर्माणलाई दिलाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको मुद्दामा अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सेटिङ गर्ने समानान्तरका अच्यूत खरेल पनि विभागको अनुसन्धानमा रहेको स्रोत बताउँछ । 

खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालय, आयल निगम, विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु लगायतका अर्बौंका ठेक्का बिद्युतीय बोलपत्र प्रणाली नै ह्याक गरी ठेक्का हत्याउने ठूला निर्माण ब्यवसायी रहेको भन्दै उजुरी परेपछि सीआईबी र साइबर ब्यूरोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिएको छ । 

यसैबीच समाचारको विषयमा सगुन कन्स्ट्रक्सनले असहमति जनाउँदै समाचारमा उल्लेख भए बमोजिम सगुनले एडीबीको सहयोगमा आयोजना गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्याकेजहरुमा कुनै पनि बोलपत्रमा सहभागिता नजनाएको जानकारी गराएको छ । 

सगुन कन्स्ट्रक्सनका व्यवस्थापक विवेक आचार्यले पाठाएको खण्डन पत्रमा ह्याकिङ प्रकरणमा सगुन कन्स्ट्रक्सन र संस्थाका अध्यक्ष शहदेव खड्काको कुनै पनि संलग्नता नरहेको उल्लेख छ । 

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077