Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

५ वर्षमा १५ लाखलाई जागिर दिने सरकारको घोषणा

५ वर्षमा १५ लाखलाई जागिर दिने सरकारको घोषणा

मंगलवार , बैशाख १, २०८३

काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।  ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ नामक दस्तावेजमार्फत सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको दिगो आधार निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको हो ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गरी तयार गरिएको उक्त प्रतिबद्धतामा रोजगारीलाई अस्थायी राहत नभई स्थायी आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाइराख्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। स्थानीय तहमार्फत श्रम बजारको माग र आपूर्तिको अध्ययन गरी दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ। रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ अवसर सिर्जना गरिने सरकारको योजना छ।

सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र व्यवसायिक कृषि क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार बनाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, फोहर व्यवस्थापन जस्ता हरित उद्योगमार्फत ‘बिग पुश’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी बढाइनेछ। उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरिनेछ। साथै, परम्परागत सीपलाई आधुनिक प्रविधि र उद्योगसँग जोड्दै ब्रान्डिङमार्फत बजार विस्तार गरिने योजना छ।

सरकारले सबै नागरिकलाई श्रम संस्कृतिसँग जोड्ने नीति लिँदै अनिवार्य श्रमको अवधारणा अघि सारेको छ। श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक तथा परामर्श सहयोग उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।

सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा रोजगारी संकट न्यूनीकरणसँगै आर्थिक आत्मनिर्भरता र दिगो विकासतर्फ मुलुकले ठोस फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077