काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिचौलिया दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यही साता उनीमाथि मुद्दा दायरको तयारी छ । 

विभागले  करिब १५ अर्ब बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । विभागले दुई साताअघि उनलाई पक्राउ गरेको थियो । 

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको अनियमितता प्रकरणमा उनीमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको छ।  जसमा शंकर ग्रुप पनि मुछिएको छ ।

सो समूहका साहिल अग्रवाल पनि विभागकै हिरासतमा छन् । पहिलो चरणमा हिमालयन रिकै अनियमितताको विषयमा मुद्दा दायर गर्न लागिएको छ । 

तर, हिमालयन रिका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई भने जोगाउने प्रयास भइरहेको छ। विभागले उनीसँग सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको छ ।

जबकी हिमालयन-रि स्थापनाको समयमा गोल्छासहित भवानी राणा, शशीकान्त अग्रवाल लगायतले समेत पहुँचका आधारमा संस्थापक शेयर हत्याएका थिए। छानबिनले तिव्रता पाएपछि तीन साताअघि मात्र गोल्छाले राजीनामा दिएका हुन् । 

नेपाल बिमा प्राधिकरणले समेत यस प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापकलाई निलम्बनको चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोधेको छ। तर, गोल्छालाई भने प्राधिकरणबाट पनि जोगाउन चलखेल भइरहेको छ।  

प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्यहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, साहिल अग्रवाल, रोहित गुप्ता, सुवास झुनझुनवालालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ र गोल्छालाई भने अझै सोधिएको छैन ।

राजीनामा दिएपनि साहिल र रोहितलाई भने छाननिको दायरमा ल्याइएको छैन । उनीहरुमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुन प्रष्ट आधार छ । 

व्यवस्थापनतर्फ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) उपास्ना पौडेल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ) मुकेशकुमार कपुर तथा कार्यकारी निर्देशकहरू मनीष कुमार, शिशिर गैरे र सन्तोष केसी लगायतलाई पनि स्पष्टीकरण  सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।   

हिल्टन होटेलको पुनर्बिमा हिमालयन रिमा ठूलो हिनामिना भएको हो । दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बिमा हिमालयन रिमा गरेको थियो ।

तर, जेन–जी आन्दोलनमा ध्वस्त भएको हिल्टनको दाबी परेपछि त्यसको पुनर्बिमा दाबी भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिमा गरियो ।

त्यस्तै, भट्टले बिमा क्षेत्रको तीन अर्ब ८१ करोड ४६ लाख चार हजार रुपैयाँ अनाधिकृत रुपमा आफ्ना कम्पनीमा लगेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । मुद्दा दायरमा भने चयनमुखी हुने सम्भावना देखिएको छ ।