काठमाडौं । सरकारले विपक्षी चार दलको विरोधका बाबजुद थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आह्वान भइसकेको संसद स्थगित गरेर धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको छ । दुई दिनमा बालेन नेतृत्वको सरकारले पाँच अध्यादेश ल्याएको छ । 

यद्यपी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कुनै पनि अध्यादेश जारी गरेका छैनन् । 

सरकारले वैशाख १४ गते ‘संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६’ र ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । यद्यपी उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेका छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयमा दुईवटा अध्यादेश होल्ड हुँदा हुँदै बालेनले फेरि अर्को तीन अध्यादेश पठाएका हुन् । नयाँ अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको स्रोतको दावी छ । 

थपिएका अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी र विश्वविद्यालय ऐन रहेको बुझिएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशमा १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्नेगरी सिफारिस भएको छ ।

बालेन नेतृत्वको सकारले भूमि आयोग खारेजसहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीलाई एकसाथ हटाउन ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । 

रास्वपाले सरकार गठन नहुँदै राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति रवि लामिछानेले औपचारिक रूपमै भागबन्डा वा दलको सिफारिसमा नियुक्त भएकाहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

विश्वविद्यालयहरुका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, संघीय संसद्को दुवै सदनका सचिव, राजदूतलगायत संवैधानिक र सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएकालाई पदमुक्त गर्न कानूनी जटिलताका कारण आफैं हट्न बाध्य पार्ने रास्वपाको रणनीति थियो । 

तर, केही राजदूतले बाहेक अन्य पदाधिकारीले राजीनामा दिएनन् भने सरकारले स्पष्टीकरण पनि मागेको छैन । यस प्रक्रियाबाट सम्भव नहुने देखेपछि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी सबैलाई एकमुष्ट हटाउने विकल्प रोजिएको स्रोतको दावी छ । 
यता, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत चार विपक्षी दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन् । 

आइतबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रतिनिधि सरस्वती लामाको हस्ताक्षर रहेको छ ।