काठमाडौं। सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालय आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो।
'सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध छ,' मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति उल्लेख भएअनुसार सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलपत्रमा परेका नागरिकहरुलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रुपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भइ नाम दर्ता गर्न भनिएको छ ।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाएको छ । उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराईएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले वैशाख १२ गते शनिबारबाट काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासीहरुलाई हटाइरहेको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाभर सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका करिब दुई हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइसकिएको छ।
घरटहरा भत्काइएपछि विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरुलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्थायी व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकार रहेको छ ।
यद्यपी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरु खाना र आवासको उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।