काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि पहिलोपटक एकीकृत डिजिटल लगत संकलन अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यो अभियानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा त्यसबाहिर बसोबास गरिरहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन गरिनेछ । त्यसपछि क्रमशः अन्य जिल्लामा समेत यो प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।
लगत संकलनलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवेदकलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिको विवरण छुट्टाछुट्टै प्रणालीमार्फत संकलन गरिने सरकारको योजना छ ।
परिचयपत्र नभएकाहरूलाई समेत प्रक्रियाबाट बाहिर नपार्ने उद्देश्यले होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त सेवा डेस्क स्थापना गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सरकारले नयाँ डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता तथा सिपसम्बन्धी अभिलेखसमेत राख्ने जनाएको छ ।
बायोमेट्रिक र फोटोसहित तयार हुने डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरेर वास्तविक भूमिहीनको पहिचान सुनिश्चित गरिने बताइएको छ ।