काठमाडौं । सरकारले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घर भाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार समिति सभापति हरि ढकालले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
'काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घर भाडा दिने सरकारको तयारी छ,' सभापति ढकालले भने ।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
सरकारले केहीदिन अघि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनामा डोजर परिचालन गरेको थियो ।
उपत्यकाभरका १६ बस्तीबाट सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका करिब दुई हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइएको थियो ।
जसअनुसार १६ बस्तीबाट १५ हजारबढी नागरिक तथा बालबालिका विस्थापित भएका छन् ।