काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको शेयर प्रकरण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
समितिका सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहनेछन्।
सरकारका अनुसार गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।
व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित दुई लघुवित्त कम्पनीको सेयर विवादसँग जोडिएपछि गुरुङले यसअघि पदबाट राजीनामा दिएका थिए।