काठमाडौं । बंगलादेश र भारत सरकारले अनलाइन जुवा (बेटिङ) लाई अवैध घोषणा गरी कडा कानून बनाएर नियन्त्रणमा लिएपछि उक्त समूहले अहिले नेपाल प्रवेश गरेर खुलमखुल्ला अनलाइन जुवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

नेपालमा अनलाइनका माध्यमबाट खेलिने अबैध जुवामा दैनिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री भएकै दिन १३ चैत, २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुदाँ नं ४२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यस सम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिचान भएका सट्टेबाजी एप र विभिन्न वेबसाइट बन्द गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भयो । तर, सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी प्रशासनको स्वीकृति प्राप्त बेटिङ एप भनेर खुलेआम प्रचार गरी जुवा खेलाउने विज्ञापन प्रशारण भइरहेका छन् ।

खुलेआम अबैध अनलाइन जुवा खेलाउने विज्ञापन भइरहँदा पनि राष्ट्रबैंकको एफआईयु नेपाल (साविकको बित्तीय जानकारी ईकाई) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यस्ता एप सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

अबैध अनलाइन जुवा लगायतका अपराध नियन्त्रणका लागि सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन बालेन नेतृत्वको सरकारले १ करोड रुपैयाँ सोझै उपलब्ध गराउने  सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीको ९४ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, सरकार गठन भएको २ महिना पुग्दा पनि सीआईबीले अनलाइन जुवा खेलाउने एउटा पनि गिरोह पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

अबैध अनलाइन जुवा नियन्त्रणका लागि सरकारले सोझै १ करोड रुपैयाँ दिए पनि सीआईबीले यसमा ठोस काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् दिनुपर्नेमा सरकारले महत्वका साथ सीआईबीलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी सोझै बजेट दिंदा संगठनभित्र खैलाबैला नै मच्चिएको थियो ।

अवैध रुपमा खुलेआम अनलाइन जुवा सञ्चालन भइरहनुले अनलाइन जुवा खेलाउने गिरोहको कनेक्सन सीआईबीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आईटी विज्ञहरुसँग त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

बंगलादेशमा २ बर्षअघि शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले नै अनलाइन जुवा खेलाउनेलाई सैनिक परिचालन गरी बन्द गरेको थियो । बंगलादेशले कठोर कारबाही गरेर लखेटेपछि अनलाइन जुवा खेलाउनेहरु भारतमा सुरु गरेका थिए ।

भारतमा अबैध अनलाइन जुवामा दैनिक अरबौंको कारोबार हुन थालेपछि सरकारले गएको भदौमा कडा कानून ल्याएर प्रतिबन्ध लगायो ।

करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेल्दै प्रत्येक बर्ष २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि भारतले संसदबाटै कानून बनाएर अनलाइन जुवामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

नयाँ कानून अन्तर्गत तास, पोकर लगायतका अनलाइन जुवा प्लेटफर्म पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । भारतले अनलाइन जुवा खेले, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानून ल्याएपछि यो खेल बन्द प्रायः भयो ।

बंगलादेश र भारतमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तो अवैध काममा संलग्न भारतीयहरु नेपालमा आएर खुलेआम बेटिङ एपमार्फत् जुवा खेलाउन थालेका छन् ।

भारतीयहरुलाई काठमाडौं आउनका लागि भिसा नचाहिने भएकाले उनीहरू सजिलै नेपाल प्रवेश गरेर अनलाइन जुवा धन्दा  चलाउँदै आएका छन् । जसको कुलतमा नेपाली युवापुस्ता परेको छ । 

भारतीय सँगसँगै चिनियाँ गिरोहले पनि नेपालमा अनलाइनमार्फत अवैध जुवा खेलाउँदै आएको तत्थ्य सीआईबीसम्म पुगिसेकेको छ ।

काठमाडौंको ठमेलदेखि बौद्धका विभिन्न स्थानमा कोठा भाडामा लिएर चिनियाँ गिरोहले अनलाइन जुवा खेलाउने काम गर्दै आएका छन् । 

यसरी अवैध रुपमा अनलाइन जुवा खेलाएर उठाएको रकम उनीहरुले हुण्डीमार्फत सोझै भारत र चीनसम्म पुर्याउने गरेको स्रोतको दावी छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा अनलाइन जुवा यति फष्टाएको छ कि खुलेआम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबहरुमा अनलाइन जुवाको बिज्ञापन गर्दा पनि सीआईबीदेखि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

नेपालका ईसेवा, खल्ती, फोनपे, कनेक्ट आईपीएस मार्फत् २४ घन्टा अनलाइन जुवामा दैनिक ५० करोड कारोबार भइरहेको स्रोत बताउँछ । 

सामाजिक संजालमार्फत् खुलेआम विज्ञापन गरी अबैध अनलाइन जुवामा दैनिक ५० करोडको कारोबार भइरहँदा राष्ट्रबैंकको एफआईयु नेपाल र सीआईबी मौन रहनुलाई थप रहस्यमय मानिएको छ । 

कतिपयले त आम सर्वसाधरणको आँखा छल्न क वर्गका बैंकदेखि ठूला कम्पनीको लोगो नै प्रयोग गरेका छन् । यसरी अवैध रुपमा अनलाइनमार्फत जुवा खेलाउँदै आएका उनीहरुले पछिल्लो समय भारतमा जारी आईपीएलमा सट्टेबाजी गरिरहेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (१) मा जुवा खेल्नु वा खेलाउनु नहुने व्यवस्था गरी नेपालमा जुवा, बेटिङ सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ । 

तर सामाजिक संजालमा प्रहरी प्रशासनबाटै अनुमतिप्राप्त बेटिङ एप भनी सर्वसाधारणलाई झुक्याउने विज्ञापन गरी जुवा खेलाउने गरिएको छ ।

अनलाइन जुवा (बेटिङ)मा खेलाउनेले ३० प्रतिशत मुनाफ (मार्जिन) पाउँछन् । अनुमानित दैनिक ५० करोडका दरले कारोबार हुने अनलाइन जुवाको ५ प्रतिशत कमिसन मात्रै २ करोड ५० लाख हुन आउँछ ।

यस हिसाबले मासिक १५ अर्ब रुपैयाँको अवैध जुवा खेलाउनेहरुमाथि सरकारले समयमै कडा कारबाही नगरेमा नेपालमा अबैध कारोबार फष्टाउने त छँदैछ, अनलाइन सट्टेबाजीमा युवाहरुको ठूलो संख्या फस्नेछ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो–वाल्डो क्यासिनो । काठमाडौंको ठमेलस्थित क्यासिनो वाल्डो डाइनेस्टी इन्टरटेनमेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका चिनियाँ नागरिक च्यान मिन चिङले अवैध धन्दा चलाएको आरोपमा गत पुसमा पक्राउ परेका थिए । 

चिनियाँ गिरोहलाई साथमा लिएर उनले क्यासिनोको आडमा अवैध सुन तस्करीदेखि सट्टेबाजीसम्मको धन्दा चलाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । त्यसअघि प्रहरीले क्यासिनोबाट चार भारतीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । 
 
क्यासिनो वाल्डोमा बसेर चिनियाँ र भारतीय नागरिकले अवैध अनलाइन सट्टेबाजी चलाउँदै आएको खुलेको थियो ।