काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद र एक करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ।

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार पौडेलसहितका प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनिल पौडेलसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले कसुर ठहर गरे पनि आरोपित रकम पूर्ण रूपमा बरामद भएको वा कहाँ राखिएको भन्ने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि, मुद्दाको प्रकृति र प्रतिवादीहरूको भूमिकालाई आधार मान्दै अदालतले सुनिल पौडेल र दीपक आनन्दलाई दामासाहीका आधारमा जनही एक करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ।

अदालतले दुवै जनालाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने सुनिल पौडेल कसुर भएको समयमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेकाले थप ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। साथै, दुवै प्रतिवादीबाट जनही ६ लाख १७ हजार ८ रुपैयाँ पीडित संरक्षण कोषमा जम्मा गराउन पनि आदेश दिएको छ।

अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा उपकरण खरिदका क्रममा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको थियो ।

यसअघि सोमबार विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा  पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद, १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना तथा ५१ लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले सिंगापुरस्थित बैंक खातामार्फत रकम लुकाएको, विभिन्न विदेशी कम्पनीबाट कमिसन लिएको तथा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको खुलेको थियो। अदालतले सिंगापुरस्थित बैंक खातामा रहेको करिब १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमलाई गैरकानुनी आर्जन मानेको थियो ।वैध आम्दानीभन्दा धेरै सम्पत्ति जोडिएको पुष्टि भएकाले अख्तियारको दाबीलाई आंशिक रूपमा सदर गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।

दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका पौडेलले सरकारी सेवामा रहँदा वैध रूपमा करिब २ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको, तर १५ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अदालतले ठहर गरेको छ।