Online Nepal
  • बिहिबार, २० बैशाख २०८१
  • भारत

    एजेन्सी। भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ । अदालतले जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णय...

    नयाँ अपडेट