काठमाडौँ।   सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई प्रहरीबाट छुटाउन सहयोग गरेको प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि भएको जातीय भेद्‌भाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनाको पच्चीस दिनभित्र निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आज आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले  घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको हो ।  सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेको भन्दै रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

अनुसन्धानका क्रममा रहेकी बबरमहलका घरबेटी सरस्वती प्रधान रिहा भएपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठकै सरकारी चढेर घर लागेकी थिइन। सोही प्रकरणमा रीतपूर्वक जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा घटनाको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने वा अन्य कुनै पनि किसिमको विभिन्न जातजाति वा समुदायबीचको सामाजिक सम्बन्ध खलल पार्ने वा सूचना वा श्रव्यदृश्य वा पाठ्य सामग्री उत्पादन, प्रचारप्रसार नगर्न भनिएको छ ।

रुपा सुनारले कोठा भाडामा लिने र दिने मौखिक सहमति भइसकेपछि घरधनी प्रधानले आफू दलित समुदाय थरको भएको जानकारी गराएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सुनारलाई सुरक्षा दिन तथा उनले  इच्छाएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवं  कानुन व्यवसायीसमेतको रोहवरमा मात्र अनुसन्धान अधिकारीले मोवाइलमा पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै सुनारको जिउ ज्यानको सुरक्षाको लागि समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्राचार गर्न ओदश दिएको छ ।