काठमाडौं । प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था संविधानविपरीत हुने भन्दै कानुनमा उक्त व्यवस्था नगर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार धनुषाको जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह, सञ्चारमन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेलाले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं‚ ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालय संघीय गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

राज्यव्यवस्था समितिले बिहीबार मात्र काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा संघ मातहत राख्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने विषय पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति‚ सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने‚’ संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।