काठमाडौं । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीनवटै सरकारका कार्यालय बिचौलियाले ढाकिन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको छ भने कैयांै नागरिकले सेवा लिँदा ‘अतिरिक्त शुल्क’ बुझाउन बाध्य छन् । योक्रम पछिल्ला दिन ह्वात्तै बढेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा पनि बिचौलिया पर्ने गरेको पाइएको छ । अख्तियारले गरेका विभिन्न अध्ययनले सरकारी कार्यालय बिचौलियाको घेरामा पर्नेक्रम एक्कासि बढेको देखाएको छ ।

विशेषगरी मालपोत, नापी, यातायात, खानेपानी, कृषि, उद्योग, वैदेशिक रोजगारजस्ता कार्यालय तथा स्थानीय तह र प्रशासनिक निकाय बिचौलियाले घेरिन थालेका हुन् ।

प्रशासनविद्का अनुसार ‘संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो, जनताका घरदैलोमा सहज सेवा ।’ तर, घरदैलोमा सहज सेवा पाउनु त कताकता, आमजनता अहिले पनि दुःखकष्ट बेहोर्दै बिचौलियालाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ तिरेर सरकारी सेवा लिन विवश भइरहेको तथ्यको खुलासा हुँदै आएको छ ।

‘बिचौलियालाई पैसा नदिई अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हुँदैन, संघीयता त आयो तर कर्मचारीको सोच र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन,’ विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भेटिने आमसेवाग्राहीको सामूहिक गुनासो छ । राजधानी दैनिकबाट