काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कीर्ते गरेको कसुरमा सात जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । सिआईबीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की र भुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेपनि अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी भने मंगलबार नै छुटेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा कीर्तेमा पक्राउ परेकाहरुमा भाटभटेनीका संचालक गुरुङ र निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त पूर्वसहसचिव सुधीर शाही हाईप्रोफाइलमा पर्दछन् । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरे, नापी कार्यालयका मोहम्मद साबिर हुसेनका बिरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । ललिता निवासको जग्गा दर्तामा मुख्यतः टीकाराम घिमिरे र हुपेन्द्रमणि केसीको पालामा कीर्ते भएको थियो । २०६९ सालमा समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा दर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोप पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि छ । उनको प्रस्ताव तत्कालीन भूमिब्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सदर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीदेखि ब्यापारी सुहृद घिमिरे, कैलाशचन्द्र गोयल र हाईप्रोफाइलहरु कहिले पक्राउ पर्छन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू हुन नसक्ने भन्दै ललिता निवासको लिखत किर्तेमा मुद्दा दर्ता नहुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताइसकेकी छन् ।

ललीता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाउँदै सीआईबीले यस प्रकरणमा जोडिएका ४०६ जना प्रतिवादीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको जनाएको छ । ब्युरोका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा शोधभर्ना गर्ने ७४ जना रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवासको नाममा रहेको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी दर्ता गर्नेहरुमा किया मोटरका संचालक सुहृद घिमिरे, मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल, उनका भाइ श्रवण गोयल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायत हाइप्रोफाइल छन् । सुहृदराज घिमिरे किया मोटरको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका संचालक हुन् ।

घिमिरेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा ५० हजार प्रतिआनामा खरिद गरेका थिए । ट्याक्स हेभन मुलुक भर्जिन आइल्याण्डबाट कालोधन सेतो बनाएर भित्र्याउने अरबपति घिमिरेले सासु इन्दू शर्माका नाममा १३ रोपनी जग्गा खरिद गरेका छन् । सुहृद घिमिरेले सासु इन्दू शर्माका नाममा दर्ता गरेको ललिता निवासको जग्गा उनका ब्यापारिक पार्टनर पुरुषोत्तम पौडेलको नाममा नामसारी गरेका थिए । सुहृद घिमिरेसहित उनकी श्रीमती रेखा घिमिरे र पौडेल पनि कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका संचालक हुन् । घिमिरे जस्ता विवादित र गैरकानुनी काम गर्दै रातारात अरबपति भएका ब्यापारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागदेखि कुनै पनि निकायले छानबिन गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

ललिता निवासको जग्गाबाहेक घिमिरेको र उनको परिवारको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको उत्तरपूर्व गैरीधारासँगै ७ रोपनी, तीनकुनेस्थित चियाको सोरुम भएको ठाउँमा पाँच रोपनी, बालुवाटारमा अशोक राणासँग मुद्दा परेको ६ रोपनीसहित ५० रोपनी जग्गा छ । जबकि, काठमाडौं उपत्यकामा एक परिवारको नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भए हदबन्दी लाग्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हदबन्दीभन्दा दोब्बर क्षेत्रफल जग्गा भएका घिमिरेले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा गाडी सोरुमदेखि मर्मत केन्द्रका लागि कौडीको मूल्यमा जग्गा भाडामा लिएका छन् । छायाँ सेन्टरमा पनि उनको लगानी छ । नेपाल ब्याट्री कम्पनीको नाममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले भाडामा दिएको जग्गा पनि सुहृद घिमिरेले नै ओगटेका मात्र होइन, कब्जा नै गरी आफ्नो नाममा ल्याउन कीर्ते कागज तयार गरेका छन् ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भाडा एक वर्ष अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई घुस खुवाएर सुहृद घिमिरेले भाडा नबढाउन निर्देशन गराए । मातृका यादवका त्यतिखेरका पीए सन्तोष विष्टले बालाजु औद्योेगिक क्षेत्रको कार्यालयलाई तत्काललाई भाडा नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । जसका कारण बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई वार्षिक करोडौं घाटा भएको छ ।

गोयल ग्रुपका सञ्चालक कैलाशचन्द्र गोयलको डिएलएफ डेभलपर्सको नाममा ललिता निवासको १९ रोपनी जग्गा रहेको देखिन्छ । गोयल ग्रुपले बैंकदेखि निर्माणसम्मका कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छ । कैलाशचन्द्र गोयल चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनको ट्रेडमार्क अनधिकृत(चोरी) गरी दर्ता गर्ने मुख्य नाइके हुन् । गोयलको समूहले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित उत्पादनका ट्रेडमार्क उद्योग विभागका कर्मचारीसँग मिलेर पहिले नै दर्ता गर्ने गर्दछन् ।

नेपालको उद्योग विभागका कर्मचारीले घुस पाएपछि जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने गरेका छन् । यही कमजोरीको फाइदा गोयलले लिने गरेका छन् । गोयलको पहुँच उद्योग विभागमा विगत लामो समयदेखि छ । उनको जिल्ला, उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म पहुँच छ । न्यायाधीशका घर घरमा उनी ब्रिफकेसमा नगद र उपहार लिएर पुग्ने गरेका छन् । ट्रेडमार्क चोरी गरी दर्ता गर्ने गिरोहका मुख्य नाइके गोयल नै हुन् ।

गोयलले जापानको चर्चित रङ कम्पनी कन्साई नेरोलिकको ट्रेडमार्क गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेका कारण उक्त कम्पनी अहिले पनि मुद्दा लडिरहेको छ । कन्साई नेरोलिक नेपालमा सालिमार पेन्ट्ससँग संयुक्त लगानी गर्न नेपाल आयो । तर, टे«डमार्क दर्ता गर्न उद्योग विभाग जाँदा पहिले नै दर्ता भएको थियो ।

कन्साई नेरोलिक उद्योग विभागमा मुद्दामा गयो, गोयलले आर्थिक चलखेल गरी जिते । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएइको छ, तर बर्षौसम्म पनि मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन । ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गोयलले नै मुद्दा सार्दै अनुकूल न्यायाधीश सेटिङ गरी आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने चलखेल गरिरहेका छन् ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा दर्ता गरी बिक्री गरिसके पनि अझै उनको नाममा थोरै जग्गा त्यहाँ छ । बाटो परेकाले उनको नामको जग्गा अझै पनि छ । ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने भूमाफियाहरुको पक्षमा कानुनी सल्लाह दिएबापत उनले घुसबापत उक्त जग्गा लिएर बिक्री गरिसकेको आरोप छ । यद्यपि उनले भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङको मुद्दा हेरेबापत शुल्क जग्गा लिएको दाबी गरेका छन् । तर, कानुन ब्यवसायीको आचारसंहितामा जिन्सी वा अचल सम्पत्ति लिन नपाउने ब्यवस्था छ ।

कानुन ब्यवसायी हुँदा आचारसंहिता बिपरीत जग्गा नै शुल्क लिने रेग्मीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाकै धज्जी उडाइएको छ । उनले २०७७ फागुन २३ मा नेकपाको एकता खारेज गरेबापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनका दाजु माधवप्रसाद रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाएर गुन तिरेका थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री बिजय गच्छदार मुद्दा खेपिरहेका छन् । गच्छदारसँगै पूर्व अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतलाई पनि ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी दर्तामा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । शीर्षनेतामा प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाको गुरुयोजना स्वीकृत गरेकै आधारमा माधव नेपालमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बालकृष्ण न्यौपानेले मुद्दा दर्ता गरेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि ललिता निवासको जग्गा दर्ता गरेको आरोप छ । यद्यपि अख्तियारले नेपाल र भट्टराईबिरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरेको थिएन ।

ललिता निवासको जग्गा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने र समाचार आएपछि फिर्ता गर्नेमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेल हुन् । उनका बिरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।

पूर्व आईजीपी धिरजप्रताप सिंह सिआईबीको प्रमुख रहेका बेला ललिता निवास प्रकरणका हाई प्रोफाइल अभियुक्तहरु कैलाशचन्द्र गोयल, सुहृद घिमिरे, श्रवण गोयल, मिनबहहादुर गुरुङलगायतसँग साँठगाँठ गरी ठूलो आर्धिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । गोयल, घिमिरे र गुरुङले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभुसँग सेटिङ मिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट जाेगिएको समेत चर्चा भएको थियो ।