काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले माघ महिनाभित्रै नयाँ संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने बताए पनि मस्यौदा मन्त्रालयमै रोकिएको छ । सेवा हद लगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा नयाँ ऐनको मस्यौदा अघि बढ्न नसकेको हो ।

गृहले तयार गरेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा हदको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव छ । सेवा हदको प्रावधानले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएको सरकारको निष्कर्ष छ । प्रहरी अधिकारीले पनि सेवा हद हटाउनै पर्ने बताएका छन् ।

अनुभवी प्रहरी अधिकारीले छिट्टै अवकाश पाउने र राज्यलाई पेन्सनको भार पनि बढाएको छ । साथै एसएसपीबाट एक वर्षमै आइजिपी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारण सेवा हद हटाउन विगतमा विभिन्न समितिले पनि सिफारिस गरेका छन् ।

तर, तत्काल सेवा हद हटाउन केही प्रहरी अधिकारीको करिअर प्रभावित हुन्छ । भावी आइजिपीको लाइनमा रहेका अधिकृतहरू यसलाई हटाउन नहुने लबिङमा छन् । त्यसमा एसएसपी र एसपीको समूह समेत रहेको छ ।

२०८१ सालमा सेवा हदको प्रावधानले दर्जनौैं उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने भएकाले उनीहरुले सेवा हद हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सेवा हद हटाउने पक्षमा छन् ।

तर, यस विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै सहमति नजुटेको स्रोत बताउँछ । प्रहरीभित्रै पनि यस विषयमा दुई धार रहेकाले यसमा गृह मन्त्रालय अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रहरी समायोजनका लागि सरकारले चैतभित्र प्रहरी ऐन ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी ऐन ल्याउन बारम्बार दबाब दिँदै आएका छन् । तर, सेवा हद लगायत केही विषयमा विवाद हुँदा ऐन अघि बढ्न सकेको छैन ।