काठमाडौं । हिरासत छल्न अस्पतालको सहारा लिने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय मागेको छ ।

कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपछि हिरासतमा राख्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले काउन्सिलको राय मागेको हो ।

गृहले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई एक पत्र लेख्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, नेपालमा विद्यमान कानुनी प्रबन्ध र अभ्यास तथा चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार संहिता आकर्षित हुने नहुनेबारे राय मागेको छ ।

पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रूपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने विद्यमान परिस्थितिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।