काठमाडौं । तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्दा उनीसँगै प्रतिवादी बनेका पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी भने थुनामै रहने भएका छन्

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो । लामिछानेले बिगो बापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्नु पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए ।

त्यो वापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको छ । उच्चले धरौटी माग गरेपछि सो बराबरको रकम बुझाएर उनी थुनामुक्त हुनेछन् ।

उच्चले उनको हकमा आफ्नो दायित्व बराबरको विगो राख्न तयार भएको भनि निवेदन समेत दिएको देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने यसअघिको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।

अदालतले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ–‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिंदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’

यो आदेशसँगै धरौटी बुझाएमा नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने रिहा हुने छन् । तर, जोशी भने थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ ।

जोशीको धरौटी बराबरको रकम राखेर रिहा हुने निवेदन रितपूर्वक पेस नभएको भन्दै उच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । उच्च अदालतले आज गरेको आदेशमा छविलाई पनि निवेदन पेस गरेमा पछि निर्णय हुने उल्लेख गरेको छ ।

छविको हकमा रविले जस्तै भैरहवा जिल्ला अदालतमा गएर आफूले तिर्नुपर्ने रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर प्रक्रिया गरेका थुनामुक्तको आदेश हुने उच्च अदालतका सूचना अधिकारीले जनाएका छन् ।

लामिछानेको हकमा अब उनी नख्खु कारागारबाट जिल्ला अदालत भैरहवा उपस्थित हुनु पर्ने छ । उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा पर्ने रकम बुझाउन तयार छु भनी कागज गरेपछि उनी रिहा हुनेछन् ।

बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्दा पाँच वटा शर्त तोकेको छ ।

यस्तो छ पाँच शर्त

1. जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने ।


2. लामिछानेले पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने ।


3. व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।


4. अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जनामा गरेमा तिर्न/बुझाउन मन्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु


5. सुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गर्ने ।