काठमाडौं । सुशासनको नारा लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको मात्र होइन उनी आफैँ संलग्न भएको भेटिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कतिपय बेरुजु रकम उनको व्यक्तिगत नाममा भएकाले त्यो रकम उनले बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र महानगरपालिकाको बेरुजु ६८ करोड २ लाख ३५ हजार ६ सय ८० रहेको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

२७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा ६८ करोड कानुन मिचेर खर्च भएको हो । त्यसमध्ये ३३ लाख रुपैयाँ बालेन र उनको सचिवालयले महानगरपालिकालाई फिर्ता नै गर्नुपर्ने किटान महालेखाको छ ।

विकास निर्माणदेखि करसम्मका विषयमा महानगरपालिकाले अनियमितता औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा ४० वटा योजनाको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सुन जडित लोगो बनाएर समेत अनियमितता भएको छ । महानगरपालिकाले एक सय ६२ पदाधिकारीका लागि प्रतिव्यक्ति ३४ हजार पाँच सय २ रुपैयाँका दरले खर्च गरिएको छ।

महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, उनका सल्लाहकारद्वय सुनिल लम्साल र कुमार व्यञ्जनकार नियमविपरीत क्यानेस फिल्म फेस्टिभलमा फ्रान्स र ब्राजिल भ्रमण गर्दा ३३ लाख अनियमितता गरिएको भन्दै त्यसलाई असुल गर्न महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिएका छ ।

तर, त्यो रकम अझै असुल भइनसकेको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सो पैसा फिर्ता नगरे भ्रष्टाचार मुद्दा नै चल्ने अवस्था छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयबाट मनोनयन गरिएको अवस्थामा मात्र यसरी सरकारी बजेटमा विदेश घुम्न जाने पाउने कानुनी प्रावधान छ। त्यसको उल्लंघन गरेर उनीहरूले महानगरपालिकाको बजेट खर्च गरेका थिए ।

महानगरपालिकाभित्र इन्धन खर्चमा पनि ठुलो बेथिति छ । तीन सय ४ वटा सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको महानगरपालिकामा इन्धनमा एक वर्षमा २२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । इन्धनमा आधा भन्दा धेरै कुपन दुरुपयोग हुने गरेको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ ।

मेयरको सचिवालयका कर्मचारीले पनि इन्धन दुरुपयोग गरेका थिए । कानूनविपरीत महानगरपालिकाका पदाधिकारीले यातायात खर्चका नाममा तीन करोड १६ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको पनि महालेखाले देखाएको छ ।

प्रोत्साहन भत्ताका नाममा १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कुनै मापदण्ड र सूचक नबनाई कर्मचारीलाई यस्तो भत्ता दिएर अनियमितता गरिएको छ ।

महानगरपालिकाभित्र १९१५ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा एउटामा पनि महानगरपालिकाले अनुगमन नगरेको समेत पाइएको छ । नियमन कमजोर हुँदा पनि सहकारीमा ठगी बढेको विभिन्न निकायले बताउँदै आएका छन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १६ अन्तर्गत महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

महानगरपालिकामा १९१५ सहकारी सञ्चालनमा रहेकोमा सहकारी ऐनमा तोकिए बमोजिम कुनै पनि सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको देखिएन ।

यसैले सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थामा रहेका शेयर सदस्यहरूको बचत रकम र संस्थाहरूको ऋण लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

महानगरपालिकाले एक वर्षमा ६ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर, खरिद योजना र गुरुयोजना नै नबनाई खरिद गरिएको लेखा परीक्षणमा खुलेको छ।

‘महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक ६ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख ८५ हजार पाँच सय ४६ पूजीगत खर्च खरिद निर्माण कार्य गरेकोमा खरिद नियमावली बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो ।

अतः नियमावली बमोजिम खरिद योजना–गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’ महानगरपालिकाका पर्यटन प्रबद्र्धनदेखि सडक मर्मत र संरक्षणसम्बन्धी कोषहरु पनि निष्कृय छन् ।

ती कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै मौज्दात छ । कुनै औचित्य नदेखाई महानगरपालिकाले एक वर्षमा विभिन्न संघ संस्थालाई ५ करोड ८८ लाख अनुदान दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई १५ हजार पोसाक भत्ता समेत दिएर अनियमितता गरिएको छ । एक सय ६१ जना पदाधिकारीलाई दिइएको २३ लाख ९० हजार खर्च गरिएकोमा त्यो रकम असुल गर्न भनिएको छ ।

मेयरसहितका पदाधिकारीले सरकारी बजेटमा पोसाक खरिद गरेका हुन् । सोलार बत्ती जडान गरी पोलमा विज्ञापन, काठमाडौं बसपार्कको टावर निर्माण, स्मार्ट भेहिलक पार्किङ तथा गोंगबु बसपार्कमा पनि ठुलो अनियमितता भएको लेखा परीक्षणमा औँल्याइएको छ ।

विज्ञापन, बहाल, सम्पत्ति र मनोरञ्जन कर असुल गर्न नसकेको र कर छली भइरहेको पनि खुलेको छ । ग्यालेक्सी स्कुल लगायतलाई भने नपाउने कर छुट पनि दिइएको छ । सोझै खरिदमार्फत ठुलो अनियमितता भएको विषय महालेखाले औँल्याएको छ।

नौ लाख १० लाखसम्मको ४७ वटा खरिदमार्फत चार करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद यसरी बिना प्रतिस्पर्धा भएको छ । धेरै जसो फर्निचर खरिद गरिएको हो । १३ वटा खरिद त १० लाख रुपैयाँ कटाएर गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बालेन मेयर भएको समयमा पनि बेथितीको चाङ देखिएको छ । हाल वित्त आयोगले पनि काठमाडौं महानगरपालिका वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनमा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर रहेको देखाएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा बालेन भने आफूले महानगरपालिकामा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै भोट माग्दै हिँडेका छन् ।