काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको फाइल मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
रविसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधीवक्ताद्वारा रविसहित ५० प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने माघ २ मा गरेको निर्णय पेश गर्न आदेश गरेको छ । इजलासले अर्को सुनुवाइको पेसी ९ चैतमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलास अलग गरी पेसी राख्न भनेको छ। आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको उक्त मुद्दा ३ दिन हेर्दाहेर्दैमा राखेर बहस भएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० पुस २०८२ मा कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र सहकारी बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो।
यसरी गम्भीर प्रकृतिका अभियोगहरू हटाउने निर्णय भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।सर्वोच्चले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त हुने फाइलको अध्ययन गरेपछि यस मुद्दामा थप फैसला सुनाउनेछ।