काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धि र १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकासम्बन्धी दुवै विवादमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको एउटै इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंगिदासम्म १५ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षधर कांग्रेस संस्थापन पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेश गरेका थिए ।
आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदासम्म १५ औँ महाधिवेशनको घोषित कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दर्ता गरेको पूरक निवेदन र मूल मुद्दामा एकैसाथ पेसी तोकिएको हो ।
उक्त पेसी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा तोकिएको छ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष यसअघि नै अदालत पुगेको थियो।
उनीहरुले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको अगुवाइमा सभापति देउवाको असहमतिका बीच विशेष महाधिवेशन गरेर चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने माग गरेका थिए ।
उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को पक्षले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु विधानविपरीत हुने जिकिर देउवा पक्षको छ।
'सबैको अपनत्व हुने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनु पर्नेमा आधिकारिकता विवादसम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा घोषणा भएको महाधिवेशनको कार्यतालिका एकपक्षीय भई हाम्रो सहभागितालाई बन्देज लगाउने गरी समावेशितालाई स्वतस् ईन्कार गर्ने किसिमले भएको छ,' पुरक निवेदनमा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि १ वैशाखदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।