काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी आरोपपत्र संशोधनको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्थगित गराएको हो ।
सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिटमाथि आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै यो मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गत पुस ३० गते रवि लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा सम्पत्ति संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधीवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पोडेलले ४ माघमा छुट्टाछुट्टे रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकीलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् । लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोग संशोधन गर्ने विषयमा जिल्ला अदालतहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।