Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बुधवार , बैशाख १६, २०८३
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएसँगै राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ ।
संसद अधिवेशन स्थगित गरिएको अवस्थामै मंगलबार उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएपछि सरकारको कदमप्रति चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो ।
सरकारले बहुमत हुँदाहुँदै संसद छल्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यसैबीच रास्वपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले तीन वर्षअघि अध्यादेशको विरोधमा व्यक्त गरेको धारणा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
त्यतिबेला लामिछानेले लेखेका थिए, अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।'
सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले विगत र वर्तमानबीच तुलना गर्दै तीव्र टिप्पणी गरिरहेका छन् । संसदीय प्रणालीमा संसद सर्वोच्च विधायिकी निकाय भएकाले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत संवेदनशील कानुनी परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउने विषय बन्न सक्ने कतिपयको बुझाई छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
