Jul 23 2026 | २०८३, श्रावण ७ गते
23 Jul 2026 | बिहिवार, श्रावण ७ गते २०८३
बिहिवार, श्रावण ७ गते २०८३
Jul 23 2026 | २०८३, श्रावण ७ गते
23 Jul 2026 | बिहिवार, श्रावण ७ गते २०८३
सोमवार , बैशाख २१, २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मिलित वर्तमान सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
२८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले संयुक्त नागरिक अपिल जारी गर्दै सरकारको हैकमी शासन अभ्यास तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।
अपिलमा सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको हठात् विस्थापन, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति तथा संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती उजाडिँदा दुई जनाले आत्महत्या गरेको तथा गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकाको मानवअधिकार गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै विस्थापनअघि उचित व्यवस्थापन र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
अपिलमा भनिएको छ, “निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने समयसमेत नदिई रातारात सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु र रिपोर्टिङमा गएका पत्रकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो।”
नागरिक अगुवाहरूले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि पनि बैठक नबसी स्थगन गर्नु र अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु संसदीय प्रणाली र संविधानवादविपरीत भएको ठहर गरेका छन्।
त्यस्तै, राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास नेपालको संविधान धारा १७ले प्रत्याभूत गरेको संगठित हुन पाउने अधिकारविरुद्ध रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने र न्यायालयमा हस्तक्षेप बढाउने नियत देखिएको भन्दै पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
उक्त अपिलमा निलाम्बर आचार्य, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, नारायण वाग्लेलगायत २८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
