काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा हुने अनिवार्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित हुन सभामुख डिपी अर्यालले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई 'संसदीय परम्परा र नियमावलीमाथिको अवज्ञा' भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त कार्यक्रमका लागि समय निर्धारण गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ। पहिलो सातामा सम्भव नभए अर्को उपयुक्त समयमा कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख छ।
तर प्रधानमन्त्री शाहले आगामी साता प्रश्नोत्तरका लागि संसदमा उपस्थित हुन समय दिन अस्वीकार गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको निरन्तर दबाब र संसद अवरोधपछि सभामुख अर्याल स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रश्नोत्तरको मिति तय गर्न आग्रह गरेका थिए।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई अर्को साताभित्र कुनै दिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले “उपयुक्त समयमा आएर जवाफ दिने” भन्दै तत्काल समय दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबारे सभामुख अर्यालले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए। समितिमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।